काठमाण्डौ, भाद्र २५
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिका सभापति अब्दुल खानले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई काम गर्न नदिएर देश विकासको गीत गाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउनुभएको छ । सोमवार नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा देखिएका कानूनी समस्या समाधान विषय राउण्डटेवल कार्यक्रममा समिति सभापति खानले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिएन भने देश विकास सम्भव नभएको बताउनु भयो । सभापति खानले विकसित मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको भन्दै निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर विकसित मुलुक बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भारत र चीनलाई हेर्दा पनि निजी क्षेत्रले गरेको काम देख्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनको लागि सबै मन्त्रालयका सचिवहरु बसेर देश विकासको निम्ति एकीकृत ऐन कानूनहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले क्रसर उद्योग खोल्नको लागि १३ वटा मन्त्रालय धान्नुपर्ने अवस्थाको अत्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई दोषारोपण लगाउने काम गर्न नहुने भन्दै एकीकृत कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले क्रसर उद्योगहरुमा देखिएका बेथितिहरु गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाहरुका मेयरहरुका कारण भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले चुरे संरक्षण भन्दा पनि नदीको संरक्षण महत्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै चुरे संरक्षणको नाममा अर्बौंको बजेट माग्ने तर त्यहाँ मरुभूमिकरणतिर लैजाने काम भएको आरोप लगाउनु भयो ।
