काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालले कुल जडित क्षमताको ५० प्रतिशत उर्जा शौर्य र वायुबाट लिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपालमा जलविद्युत मात्रै नभएर शौर्य ऊर्जा उत्पादनको पनि प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै कुल जडित क्षमताको ५० प्रतिशत ऊर्जा शौर्य तथा वायुबाट लिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । शुक्रवार इप्पानले नेपालमा शौर्य ऊर्जाको नीति र अवस्था विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । इप्पानले अफ ग्रिड मोड अफ अपरेशनको व्यवस्था हटाउन पर्ने बताएको छ । नेपालमा १०.३० प्रतिशत हेक्टर खेतीयोग्य निजी जमिन बाँझो रहेको भन्दै बाँझो जमिनको १.२ प्रतिशत जग्गा शौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागि काफी हुने इप्पानले जनाएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा सबै जलविद्युतमा मात्रै प्राथमिकता दिइएको भन्दै खोला र नहर क्षेत्रको माथिल्लो भागको जग्गा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागि उपलब्ध गराउने नीति लिन आवश्यक रहेको बताएको छ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन वृद्धिको लागि विद्युत खरिद मूल्यमा पुनवरालोकन, घरायसी नेट मिटरिगलाई प्राथमिकता र जलविद्युत आयोजना अनुमति प्राप्त कम्पनीको सोही प्रशारण लाइन उपयोग गरी शौर्य आयोजना उत्पादन गर्नेलाई विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको मासिक ऊर्जा संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतको विकाससँगै वैकल्पिक शौर्य ऊर्जालाई पनिसँगै लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले अहिलेसम्म जलविद्युतको विकासको विषयमा धेरै कुरा गरेको भन्दै अब वैकल्पिक शौर्य ऊर्जाको विकासलाई पनि सँगै लैजाने सोचका साथ अघि बढेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा सोलारको उत्पादन घाम लागे मात्रै हुन्छ नत्र हुँदैन भन्ने सोच भएपनि अहिले शौर्य ऊर्जा उत्पादनमा धेरै नयाँ टेक्नोलोजीहरु आइसकेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा करिव ४३ हजार मेगावट शौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतमा मात्रै नभएर सरकार र निजी क्षेत्र सोलारको विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय भारत र चीन समेत सोलारको उत्पादनमा लागि रहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यो सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्नु भयो । अध्यक्ष कार्कीले अबका १० वर्षमा देशभित्रै १० हजार विद्युत खपत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले अबको १० वर्षमा बंलादेशमा ५ हजार विद्युत निर्यात गर्ने अपेक्षाका साथ अगाडि बढेको बताउनु भयो। उहाँले भारत,बंलादेश र चीनमा विद्युत निर्यातको विषय आएकाले अबको १० वर्षमा ३० हजार विद्युत निर्यात गर्न सक्नेगरी योजना बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले दिउँसो उत्पादन हुने सोलारलाई स्टोर गरेर बेलुकाको पिक समयमा विद्युत प्राधिकरणलाई दिनको लागि ठाउँ–ठाउँमा सोलार स्टोरेज प्रणाली राख्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले सोलारको ब्याट्रि स्टोरेज गर्दा महँगो भएपनि विद्युत प्रवद्र्धक र सरकार दुवैलाई फाइदा गर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा जलविद्युतमा स्टोरेज आयोजना बन्नको लागि ३० वर्ष लागि रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म कुलेखानी भन्दा बाहेक नेपालमा विद्युत स्टोरेज आयोजना नबनेको बताउनु भयो । उहाँले हरेक पावर प्लान्टमा १ मेगावट राख्नको लागि निजी क्षेत्रले प्रश्ताव आउन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष सिंहले सरकारले यस्तो कामको लागि स्वीकृत नदिने भन्ने नहुने बताउनु भयो । उहाँले कार्ययोजना लिएर सौद्धान्तिक रुपमा आउँदा विद्युत नियमन खुशी हुने बताउनु भयो । उहाँले सोलारको स्टोरेजको लागि कार्ययोजना लिएर आउँदा जलविद्युतलाई १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्ममा दिइरहेकाले सोलारमा पनि दिन सकिने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतको विकासमा विद्युत नियमनले गरेको जस्तै शौर्य ऊर्जामा पनि गर्न सकिने बताउनु भयो ।
इप्पानले नेपालमा प्रतिमेगावट ग्रिड जडित शौर्य आयोजनबाट न्युनतम १ करोड २४ लाख देखि १ करोड ५३ लाख आम्दानी गर्नसक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । तर नेपालमा नीतिगत स्थिरता नहुँदा शौर्य ऊर्जा उत्पादनमा पनि समस्या रहेको भन्दै उत्पादन अनुमतिपत्रको समयावधि बढाउने पर्ने आवश्यकता रहेको छ । सोलार उत्पादनमा मुख्य समस्या जग्गा उपभोगको रहेको भन्दै इप्पानले समयाअनुकल सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
