काठमाडौं, १३ भदौ । केही दिनअघि भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरु सुधारगृह तोडफोड गरी बाहिर निस्किए । करिव २०० जना बालबालिका सुधार गृह छोडेर भागे । यद्यपी धेरैलाई प्रहरीले पुनः पक्रेर ल्याइसकेको छ भने केहीलाई खोजिरहेको छ । यस प्रकरणसँगै सुधार गृहको भौतिक अवस्था र सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको अवस्थाको सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । यसैसन्दर्भमा अधिवक्ता प्रभाकर खनालसँग कुराकानी गरिएको छ । अधिवक्ता खनालले द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको विषयमा पिएचडी अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ । हाल वकालत पेशामै काम गरिरहनुभएको छ । हामीले उहाँसँग सुधारगृहमा रहने बालबालिकाको अवस्थाको सम्बन्धमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानी ।
भर्खरै भक्तपुरको बालसुधार गृहमा एउटा घटना भयो, के हो त्यो घटना ?
मैले पनि सुने । बाल सुधार गृहमा नहुनुपर्ने घटना भयो । मैले मिडियाहरुमा पनि हेरेँ । देखेँ पनि । त्यो बारेमा मैले केही विषयवस्तु राखेर आर्टिकल पनि एउटा लेखेको थिए । अब बालबालिकाको क्षेत्रमा अहिले कस्तो भयो भने बालबालिकाको क्षेत्र राज्यको प्राथमिकता भित्रको क्षेत्रमा कहिल्यैपनि परेन । बाल सुधार गृह भन्नासाथ द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाहरुको मुद्दासँग सम्बन्धित हुन्छ ति बालबालिकाहरुलाई लगेर त्यहाँ राखिन्छ । मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा राखिन्छ । विभिन्न कारणले राखिन्छ । ति बालबालिकालाई त्यहाँ राख्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको तिनीहरुलाई सुधार गर्नु हो । त्यहाँ गएपछि सुध्रिएर, परिस्कृत भएर आउन् भन्ने कानूनको स्पिड पनि त्यही हो र समाजको चाहना पनि त्यही हुन्छ । त्यही अनुसार कानून बनेको छ । सुधार केन्द्रहरुको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने पहिले २०५७ सालमा बाल सुधार गृह सानोठिमी पहिलोपटक निर्माण भयो । त्यसपछि पोखरामा र विराटनगरमा । अहिले ८ वटा बाल सुधार गृहहरु छन् । ति सुधारगृहहरुको सन्दर्भमा पनि मैले आफ्नो थेसिसको दौरानमा धेरै रिसर्चहरु गरेँ । त्यहाँको स्थिति पनि हेरेँ । ति सुधार गृहहरुमा मुख्यतः अहिले जति संख्यामा हुनुपर्ने हो त्यसको क्षमताभन्दा धेरै बालबालिकाहरु रहेका छन् । ति बालबालिकाहरु त्यहाँ रहँदाखेरी निजहरुलाई गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय तिनीहरुको अधिकार क्षेत्रका बारेमा व्यवस्थाहरु भएको छ । जस्तोः निजहरुले भेट्न पाउने, खेल्न पाउने, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार लगायत विभिन्न अधिकारहरुको व्यवस्था भएको छ । जब त्यहाँ धेरै संख्यामा बालबालिकाहरु हुन्छन्, तिनीहरुलाई सुधार्नको लागि जे–जे प्रक्रियाहरु हुन्छन् । जे–जे प्रक्रियाहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, ति एप्रोपेट हुँदैनन् । नहुनासाथ त्यहाँ अलिअलि समस्या त आइ नै हाल्छ । त्यसैले पनि बालबालिकाको संख्या बढ्ता हुनासाथ पहिलो समस्या आउने नै भयो । दोस्रो समस्या भनेको त्यहाँ सिभिल ड्रेसका प्रहरीहरु रहन्छन् । वार्डेनले हेर्ने भयो त्यहाँ काउन्सिलर एकजना हुन्छन् । कानून अधिकृत हुन्छन् । त्यो किसिमको त्यहाँको बनावट छ । प्रहरीहरुले अघिल्लो दिनको घटनालाई लिएर एकजना बालक त्यहाँ मृत्यु भयो भनिसकेपछि मृतकका परिवारका तर्फबाट नाराबाजी अथवा त्यहाँ केही कार्यहरु भयो । उहाँहरुको आक्रोश भनौँ । भइसकेपछि प्रहरी लगायत त्यहाँका बालसुधार गृहसँग सम्बन्धित हुन्छन् । उहाँहरु के गर्नुपथ्र्यो भने सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि अन्य प्रहरी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ, अथवा यसको सम्बन्धित मन्त्रालय हुन्छ । उहाँहरुसँग समन्वय गरेर अब समस्या बढ्न लाग्यो त्यसैले अलिकति सुरक्षा बढाउनुप¥यो भन्ने किसिमले सोचिदिएको भए, सुरक्षा सबल बनाइदिएको भएपनि ति बालबालिकाहरु सबै बाहिर आउन सक्दैनथे । तर त्यहाँ सुरक्षा निकायपनि न्युन अवस्थामा उपस्थित हुनासाथ भित्र रहेका बालबालिकाहरु तोडफोडको हिसावले बाहिर आएको मिडियामा देखियो । त्यसलाई रोक्ने एउटामात्रै उपाय हुनसक्छ, सुरक्षा निकायले अथवा सुधार केन्द्रले एउटा समन्वय गरेर, त्यो कमी भएको जस्तो देखिन्छ । अब बाहिर आइसकेपछि पनि तिनीहरु बाहिर निस्किसकेपछि सानो ठिमीबाट कोटेश्वरतिर आएको देखिन्छ । बीचमा प्रहरी बिटहरु छन् । उहाँहरुसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँबाट रोकिदिनुप¥यो भनेर उहाँहरुलाई रोकेर अथवा बालबालिकालाई पक्राउ गर्दाखेरी पनि बल प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने छ । सिभिल ड्रेसको प्रहरीले समात्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले बालबालिकाहरुलाई बल प्रयोग गर्नै भएन । जब उनीहरु पर्खालबाट बाहिर निस्किइसकेपछि निजहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले ल्याएर फेरि राख्नुपथ्र्यो । त्यसमा प्रशासनको ध्यान नपुगेको । अथवा तयारी कम भएको अवस्था जस्तो देखिन्छ । त्यसैले बालबालिकाहरुलाई जहाँ सुधार गर्नका लागि राखिन्छ, त्यहाँ नै त्यो घटना हुनु दुःखद् हो । यो सन्दर्भमा तत्तत् निकायहरु बढी चेतनशिल हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
बाल सुधार गृह कि बाल बन्दी गृह भन्ने नै विवाद भयो, सुधार गृहले उसलाई सुधारेर समाजमा पुनःस्थापित गर्ने होला, अस्तिको घटनाले समाजमा पुनःस्थापित हुनेजस्तो सम्भावना देखिएनन् नि, कहाँ त्रुटी भयो ?
बन्दी भनेको उमेर पुगेका व्यक्तिहरु जो वयस्क हुन्छन् नि निजहरुले कुनै अपराध गरे अथवा अपराधमा संलग्न भएभने निजहरुलाई बन्दी नै भनिने भयो । तर बालबालिकाको हकमा अहिले हामी अलि परिस्कृत रुपमा जाँदैछौँ । त्यसैले उनीहरुले कसुर गरे वा कानूनको उल्लंघन गरेभने पनि हामी तिनीहरुलाई अपराध भन्दैनौँ । हामीले तिनीहरुलाई भन्ने भनेको विजयीकर्ता अथवा निजहरुले विजयी गरे भन्ने कुराहरु गर्छौं । विजयी र अपराधमा किन फरक रह्यो भन्दाखेरी बालबालिकासँग अपराध गर्ने मनशाय हुँदैन । अपराध गर्ने मनशायको अभाव हुन्छ । त्यसैले बालबालिकाले अपराध गर्दैनन् । नियतवश कुनै कार्य गर्दैनन् । कहिलेकाही जिज्ञासाको कारणले, जस्तो त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने धेरैजसो बलात्कार केसको बालबालिका छन् । ति बालबालिकाहरु जिज्ञासाको कारणले यो के हुँदो रहेछ भन्ने जिज्ञासाको कारणले गरेको कार्यलाई हामी अपराधको परिभाषाभित्र राख्दैनौँ । त्यसैले विजयी गरे । बालबालिकाले आफ्नो अवस्थाको भन्दा माथिको कार्य अथवा कानूनले नगर भनेको कार्य गरे । त्यसैले त्यसलाई हामी बाल विजयीको रुपमा लिन्छौँ । त्यहाँ भित्र भएका बालबालिकाहरुलाई नै सुधार नै हो त्यो । बन्दी भन्न मिलेन । अथवा थुनुवा नि भन्न मिलेन । निजहरुलाई सुधार केन्द्रमा सुधारका लागि राखिएको भन्नुपर्छ । बाल विजयीकर्ताहरुलाई त्यहाँ सुधार्नै राखिने हो । बाल सुधार गृहमा राखेको जो सुविधाहरु बालबालिकाले पाउँछन्, त्यो अरु बन्दीहरुले पाउँदैनन् । नियमित स्वास्थ्य जाँच हुन्छ । खेलकुद हुन्छ । वातावरण राम्रो हुन्छ । जसले निजहरुलाई सुधार्नलाई सहयोग गरोस् । परिवारसँग भेट्न दिनेकुरा । प्रहरी बस्दैनन् बसेपनि सिभिल ड्रेसका हुन्छन् । यो किसिमका कुरा हुनुपर्छ बालबालिकाको हकमा एउटा सामान्य बुझाइ हो र कानूनको व्यवस्था पनि त्यही हो । त्यसैले निजहरुलाई सुधार्नै राख्ने हो । तर अवस्था हेर्दा ठूल्ठूला बालबालिकाहरु रडहरु बोकेर हिँडे त्यो चाहीँ एउटा कानूनमा समस्या कहाँनिर भइदियो भन्दाखेरी १८ वर्ष पुगेका बालबालिकाहरुलाई सुधार केन्द्रमा राख्ने कि छुट्टै कारागारमा राख्ने अथवा कहीँ पठाउने भन्ने बारेमा कानून प्रष्ट भइदिएन । प्रष्ट नभएकाले २८/२९ बर्षका पनि त्यहाँ छन् । तिनलाई बालबालिका भन्ने कि ठूला भन्ने ? तिनीहरुले रड बोकेर निस्किए । त्यसैले कानूनले पनि यि चिजहरु स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
१८ वर्ष मुनिकालाई त्यहाँ लगेर राखिन्छ,त्यहीँ बसेको अवस्थामा ऊ १८ वर्ष पार भयो भने के हुन्छ ?
कानूनले १८ वर्ष पार हुनासाथ निजलाई कारागारमा स्थान्तरण गर भन्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले १८ वर्षभन्दा ठूला छन् । ति बालबालिका त्यही छन् । ठूला र साना एकै ठाउँ भइदिए । त्यो पनि एउटा समस्या हो । वास्तवमा कानूनको स्प्रिट हेर्ने हो भने त वयस्कलाई छुट्टै राख्ने हो । उमेर नपुगुन्जेलसम्म त्यहाँ राख्ने हो । तर कानूनमा त्यो व्यवस्था भएन । नहुनासाथ अहिले के भइदियो भनेदेखि बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि जो बाल विजयीकर्ता भनेर मुद्दा चल्यो । मुद्दा चल्नासाथ तिनीहरु सधैँ नै त्यहीँ रहनेजस्तो भयो । उनीहरुको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म अथवा उनीहरुलाई कैद भएछ, जरिवाना र वा सजाय जे भएछ उनीहरु त्यहीँ रहने भए । त्यसले गर्दा समस्या आयो । अलिकति स्पष्ट हुनुपर्ने जस्तो अहिले हामीले हेरेको मुद्दा हेर्नुहुन्छ भने १६ वर्षमा, १७ वर्षमा मुद्दा चल्छ । मुद्दा विभिन्न कारणले लामो भइदिन्छ । १९ वर्षको हुन्छ । मुद्दा चलिरहेको हुन्छ । त्यही सुधार गृहमा हुन्छ ।
बाल इजलासले हेर्छ कि अदालतले हेर्छ के ले हेर्छ जो वयस्क भइसकेको हुन्छ उसको मुद्दा ?
जुन अवस्थामा उसले विजयी ग¥यो अथवा कानूनको वर्जित कार्य ग¥यो । त्यो बेलाको उसको उमेर हेरिन्छ । त्यो बेलामा ऊ नाबालक भएपछि पछि साबालक भयो यस्तो गर भन्ने अवस्था छैन । सजाय हुँदापनि नाबालकको हिसावले हुने भयो । त्यसले मुद्दा चलुन्जेल र मुद्दा टुंगो लागुन्जेल पनि त्यहीँ रहने भयो । त्यसलाई अन्त स्थानान्तरण पनि गरिएन । अथवा यसको उमेर १८ वर्ष नाघ्यो अब यसलाई छुट्टै खालको व्यवस्था गरौँ भन्नेखालको अवस्थै छैन । कानून स्पष्ट छैन । त्यो नहुनाले पनि समस्या छ ।
कुनै मुद्दा दर्ता भयो भने कति अवधिभित्र सक्नुपर्छ भन्ने छ र कस्तो इजलासले सक्नुपर्छ भन्ने छ ?
कानूनमा के व्यवस्था भयो भने बालबालिकाको मुद्दा भनेको अधिकतम प्राथमिकता दिनुपर्छ र स्पिड ट्रायलको आधारमा फैसला गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा दर्ता भएको १२० दिनभित्र फस्र्यौट नै गर भन्छ ऐनले । केही मुद्दाहरु १२० दिनभित्रमा फस्र्यौट भएका छन् । नभएका पनि होइनन् । तर धेरै मुद्दाहरुमा समस्या के भइदियो भन्दाखेरी त्यो बालबालिकासँग अर्को बालबालिका, अर्को मान्छे जोडिन्छ । अनि त्यो फरार भइदिन्छ, भेटिँदैन । विभिन्न प्रमाणहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्रमाणहरु बुझ्नलाई ढिलाइ हुन्छ । विभिन्न प्रमाणहरु बुझ्न ल्याबमा जानुपर्ने हुन्छ ति प्रमाणहरु ढिला आइदिन्छन् । नआएको कारणले फैसला गर्न रोकिन्छ र १२० दिन पार हुन्छ । १२० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था हो तर सबै मुद्दाहरुमा १२० दिनभित्रमा फैसला भएको पाइन्न । दोस्रो कुरा, यि सबै मुद्दाहरु बाल इजलासले नै हेर्ने हो । बाल इजलास भनेको बालबालिका सम्बन्धी ऐनले, नियमावलीले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश एकजना हुनुहुन्छ । त्यसमा एकजना बाल मनोवैज्ञानिक र सोसल वर्कर तीन जना हुनुपर्छ भन्ने कानूनको व्यवस्था हो । तर सामान्यतया धेरै ठाउँमा हेर्दा ति तीन जनाको कम्बाइन इजलासले फैसला गरेजस्तो देखिँदैन । केहीमा बाल मनोविद्हरु उपस्थित हुनुहुन्छ । सामाजिक अभियन्ताहरु उपस्थित हुनुहुन्छ । तर अधिकांश मुद्दाहरुमा बाल इजलास भनेर लेखिन्छ, मुख्य न्यायाधीशले नै फैसला गरिदिनुहुन्छ । त्यो किसिमको अवस्था देखिन्छ फैसलामा । जिल्लाहरुको प्रायजसोः अवस्था त्यस्तै देखिन्छ ।
भक्तपुरका घटना हेरिसकेपछि अब तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने कानूनको विषय होस् वा पूर्वाधारको विषय के देख्नुभएको छ ?
क्षमताभन्दा बढ्ता बालिकालिका नराख्नुप¥यो । क्षमतामा सिमित भएर बालबालिका राखियो भने उनीहरुलाई पूर्ण रुपमा केयर पुग्ने भयो । सुधार गर्न सजिलो हुने भयो । भएका सुविधाहरु निजहरुलाई पर्याप्त हुने भयो । निजहरु सुध्रिनलाई सहयोग हुने भयो । धेरै राख्दा हामीले जति मेहनत गर्दापनि त्यो पर्याप्त हुँदैन । बालबालिकाको हकमा जे–जस्ता निजका अधिकारहरु छन् ति अधिकारहरु लागू हुनेगरी राज्यले कानूनहरु बनाउनुपर्छ । संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यही किसिमको अनुगमन हुनुपर्छ । र त्यही किसिमको प्रयोग पनि हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने समस्या न्युनिकरण हुन्छ ।
बालबालिकाहरु सुधारगृहबाट बाहिर निस्किँदा समाजमा सहज रुपमा पुनःस्थापित भएका छन् की के छ ?
बलात्कारको घटनामा दोहोरिएर आउने कम हुन्छ । ज्यान मुद्दामा पनि दाहोरिएर आउने कम हुन्छ । तर दोहोरिएर आउने चोरी मुद्दामा चाहीँ देखिन्छ । जो बालबालिका परिवारबाट टाढा छन्, त्यो हुनासाथ बालबालिकाहरु बाहिर रोडमा बसिदिने, आफूखुशी हिँडिदिने यस्ता बालबालिकाले कुनै एउटा कसुर ग¥यो अथवा विजयी ग¥यो भने निजलाई सुधार्ने किसिमले न्युनतम सजाय गर्ने अथवा निजलाई कसरी सुध्रिन्छ भनेर सोचिन्छ । तर समस्या के भइदिन्छ भने त्यो छुटेर जानसाथ उसको अर्को अल्टरनेट हुँदैन । फेरि त्यही काममा सामेल भइदिन्छ । त्यसरी आएको पाइन्छ । त्यसको लागि अदालतले पनि तिनीहरुलाई फैसला गर्दाखेरी सम्भव भएसम्म अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने, बढी जिम्मेवार बनाउने काम बाल इजलासले गर्छ नै । त्यो भन्दा बाहेकको अवस्थामा चाहीँ गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अनि दोहोरिएर त्यस्तो भएका छन् ।
बालबालिकाले गर्ने अपराधको अनुपात कस्तो देखिएको छ ?
दश वर्ष मुनिका बालबालिकालाई त सजाय नै हुँदैन भनिएको छ त्यसैले त्यसको आउने भएन । बढी १४ देखि १६, १७ वर्षको बालबालिका बढी विजयीमा परेको देखिन्छ । त्यसमा पनि विजयीको अवस्था के कस्ता छन् भन्दा बढी जबरजस्ती करण र जबरजस्ती करणी उद्योगमा बढी संलग्न भएको जस्तो देखिन्छ । लागु औषधमा छन् । चोरीमा छन् । ठाउँ हेरेर हुँदो रहेछ । पहाडी भूभागमा बाल विवाहको अनुपात बढी छ । तराईमा चोरीका घटना बढी छन् । उपत्यकामा जबरजस्ती करणीको समस्या बढी छन् । ठाउँले पनि अलिअलि फरक पार्दो रहेछ । तर सामान्यतया हामीले जबरजस्ती करणी नै बढी देखिन्छ ।
सुधारगृहभित्र राख्दा पुरुष र महिलाको अवस्था कसरी राखिएको हुन्छ ?
महिलाहरुलाई छुट्टै राख्नुभएको छ । पुरुषहरुलाई छुट्टै छ । साना बालबालिकाहरुलाई छुट्टै किसिमको केयर छ त्यो चाहीँ गरिएको छ । संख्याको अनुपातमा पूर्वाधार भएन । शौचालय, बेड जस्ता कुराहरु व्यवस्थित भएको जस्तो देखिँदैन । भक्तपुरमा पनि राज्ये हेर्नुपर्ने अवस्था छ । युसेफले हेरेको छ नहेरेको त होइन । तर धेरै चिज गर्न बाँकी छ ।
उसको भित्रैको व्यवहारले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन भने बाहिर आएर स्वतः परिवर्तन नहोला नि फेरि ?
उसलाई त्यहाँ लाने भनेकै सुधार गर्न । तिम्रो कार्य कानून बर्जित भयो । त्यसैले अब तिमीले यो गर्नु हुँदैन भन्नका लागि पहिलो निजलाई सुधार्ने उपाय भनेको निजलाई काउन्सिलिङ गर्ने हो । काउन्सिलरले काउन्सिल गर्नुहुन्छ । बच्चा परिवर्तन हुन्छ । सबभन्दा पहिले काउन्सिलिङबाटै बालबालिकालाई चेन्ज गर्नुपर्छ । निजको फिलिङ नै चेन्ज गर्ने हो । त्यति गरेपछि उनीहरु सुध्रिन्छन् । मलाई यहाँ राखेको त झन नराम्रो गर्न रहेछ भन्ने बुझिदियो भने समस्या बढ्दै जान्छ । त्यसैले सुधारलाई अधिकतम उपाय लगाउनुपर्छ । अन्य देशमा बालबालिकाको अधिकतम प्राथमिकता राज्यको हुन्छ । हामीकहाँ राज्यको प्राथमिकता, साधन, स्रोत कमि जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई बढावा गर्नुपर्छ ।
भक्तपुरको घटना हामीकहाँ कानून र पूर्वाधार सुधारका लागि एउटा माइलस्टोन घटना हुन सक्छ कि सक्दैन ?
यो घटना आजसम्म यसरी बाहिर आएको थिएन । अहिले बाहिर आयो । त्यसले गर्दा त्यहाँको बालबालिकाको स्थिति पनि बाहिर देखियो । उहाँहरुलाई सुधार गरेको अवस्था पनि देखियो । निजहरुले गरेको व्यवहार पनि देखियो । त्यसैले यि चिजलाई राज्यले एउटा माइलस्टोनको रुपमा त लिनु नै प¥यो । होइन बालबालिको क्षेत्र भनेको राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्र हुनुपर्छ । त्यसमा हामीले अधिकतम लगानी पनि गर्नुपर्छ । अधिकतम सहयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरु राज्यले पनि गर्नुपर्छ । राज्यले नगरी त हुँदै हुँदैन । अन्यत्र निकायबाट गरेको भनेको त थप सहयोग जस्तो मात्रै हुन आउँछ । त्यसैले राज्यले यसलाई प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
