काठमाडौं, १२ भदौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकामा प्रकाशित सामग्री उपर स्पष्टीकरण सोध्नु गैरकानुनी र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको गतिविधि भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
प्राधिकरणले गत १ भदौमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क तथा सिम्रिक एअरलायन्सका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियोे । त्यसविरुद्ध थापाले हालेको रिटमा पाटन उच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पत्रिकामा प्रकाशित विषयवस्तु भ्रमपूर्ण र हवाइ सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने खालको भएको प्राधिकरणले आरोप लगाएको थियो । मिडियामा प्रकाशित सामग्रीका विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार कानुनले उड्डयन प्राधिकरणलाई नदिएको तथा ती विषयमा छानबिन तथा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नै प्राधिकरणसँग नभएको न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासमा उल्लेख छ । ‘विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको निर्णय तथा पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी, अवैध र दूरासयपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकाले उक्त निर्णय र पत्रको कार्यान्वयनलाई रोक्नु बाञ्छनीय देखिन आयो,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
लोकतन्त्रमा राज्यका हरेक निकाय वा पदाधिकारीका निर्णय तथा कामकारबाहीका सन्दर्भमा समाज र प्रेसमा प्रश्न उठ्ने र त्यसमा प्राधिकरण वा महानिर्देशक अपवाद हुन नसक्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि मिडियाले आफ्नो सम्पादकीय विवेक र स्वायत्ततामा आधारित रहेर सामग्री प्रकाशन गर्न सक्ने पनि आदेशमा भनिएको छ ।
‘हवाइ उड्डयनसम्बन्धी मापदण्डहरूको विपरीत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति/समाचार/विश्लेषण/टिप्पणी प्रकाशन गरी प्राधिकरणको काममा बाधा पु¥याएकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्ने बेहोराको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, प्राधिकरणले सेवा सञ्चालक तथा प्रदायकलाई यस्तो स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने भए पनि त्यसबाहेक मिडियालाई सोध्न वा कारबाही गर्न नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
