काठमाडौं । बहुप्रकोपिय विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढंगले काम हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
स्थानीय तहमा बहुप्रकोपिय विपद्मा काम गरिरहेका संस्थाहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रिय स्रोत निकायको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण तथ्यांक संकलनमा मात्रै सिमिति भएको गुनासो गरेका हुन् । सरकारी संयन्त्रहरुबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो उनीहरुको छ । हरेक वर्ष असार साउनमा खास गरी पश्चिम तराईमा ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गर्छ । बाढी पहिरोबाट बिस्थापित हुनेहरुको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ तर बिस्थापितहरुको व्यवस्थित पुनः स्थापना हुन सकेको छैन । त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको ठहर उनीहरुको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव भवराज रेग्मीले एक वर्ष हुन लाग्दा पनि डोटीका भुईंचालो पीडितलाई प्राधिकरणले राहत उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनु भयो । त्यसैगरी अघिल्लो बर्ष बाढीबाट बिस्थापित भएका मुगुका ६५ घरपरिवारले अझै पनि राहत पाउन नसकेको बताउनु भयो । लामो समयदेखि पश्चिम नेपालमा बहुप्रकोपिय विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दे आएका रेग्मीले स्थानीय तहमा विपद्मा काम गर्ने संस्थाहरुले प्राधिकरण छ भन्ने महशुस गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
विपद्को प्रतिकार्य, व्यवस्थापन, जोखिम न्युनिकरण गर्न सबैको साझेदारी र सहकार्य चाहिन्छ भन्ने अवधारणा छ त्यसैले यसको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसलाई संयोजन गर्ने काम प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हो तर त्यो एकद्वार प्रणालीमा प्राधिकरणले नेतृत्व लिएको देखिँदैन । अहिले पनि स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समितिसँगै स्थानीय संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नसक्ने स्थिति बनेको छैन । समन्वयको अभाव महशुस भएपछि हामीले पश्चिम नेपालमा मानवीय सहायता साझेदारी मञ्च भनेर नागरिक समाजको तर्फबाट गठन गरेर अघि बढाएका छौँ । त्यसको सचिवालय निड्स नेपालमा राखेका छौँ । त्यो संयन्त्रले विपद्का सबै गतिविधिलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी सबै क्षेत्र र तहसँगको समन्वय गरिरहेको छ । यो किसिमको समन्वय प्राधिकरणले गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यो गर्न सकेको देखिँदैन ।
गतवर्ष डोटीको भुईंचालोमा परेका पीडितलाई अझै सरकारले राहत दिएको छैन । भुईंचालोको कार्यविधि पनि पास भएको छैन । बाढी पहिरो तथा घर बिस्थापित भएमा ४ लाख दिने भन्ने हो तर अहिलेसम्म पाएका छैनन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म क्षति र राहतको सिफारिस सहितको रिपोर्ट नै दिएको छैन । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम गरेको देखिँदैन ।
अघिल्लो वर्ष मुगुमा बाढीमा ६५ घर विस्थापित छन् । सरकारले पुनःस्थापनाका लागि ४ लाख दिने भन्यो । तर सरकारले बजेट छुट्याएको छैन । अहिले मुगुका सांसदहरु समाजकल्याण परिषद्मा गएर घर बनाउन डोनर एजेन्सीलाई भन्दिनुप¥यो भनेर राहत माग्न गएका छन् । त्यसैले यस्ता कामहरु समयमै गराउनका लागि सहजिकरण र समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणको हो । त्यसैले प्राधिकरण छ भन्ने महशुस गर्ने काम हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । ’
पूर्वसचिव शंकर कोईरालाले प्राधिकरणले बोक्नै नसक्ने बोझ उठाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले बहुप्रकोपिय जोखिमको विश्लेषण गर्न नसकेको तथा बाढी प्रभावितको संख्या मात्रै गनेर बस्ने काम गरेको दाबी गर्नुभयो । विभिन्न्न २५ प्रकारका जिम्मेवारी लिएर बसेको प्राधिकरणले संघीय राजधानी काठमाडौंमा बनेका संरचनाहरुको जोखिम मूल्याकन गर्न नसकेको र ती जोखिमयुक्त संरचनाबाट बेखबर भएको आरोप लगाउनु भयो । प्राधिकरणले सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विपद्को क्षेत्रमा का मगर्ने संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गर्न नसकेको तर्क उहाँको थियो । प्राधिकरणले २ दर्जन बढी नीति निर्णय र कार्ययोजनाहरु बनाएको छ तर ती निर्णयहरुलाई मन्त्रालयहरुले स्वामित्वमा नलिएका कारण विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको अवस्था झनै खस्कँदै गएको छ । प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्थाका कारण अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तर सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको कोईराला बताउनु हुन्छ । विपद्को नाममा विदेश भ्रमण मात्रै हुने गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भयो ।
विपद्विज्ञ डाक्टर गंगालाल तुलाधर भने प्राधिकरणलाई गृहमन्त्रालय मातहत राखिएकाले प्रभावकारी काम देख्न नसकिएको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँले विपद्को समयमा परिचालन गर्ने सुरक्षा संयन्त्र गृहमन्त्रालय मातहत हुनु र समन्वयको जिम्मेवारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिनुले आपसमा अधिकारक्षेत्रको लडाईंमा प्रभावकारी काम देखिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद् प्रतिकार्यको कमाण्ड लिने र सुरक्षा निकायले पनि उसैको निर्देशन मान्ने अवस्थाका बीच विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई प्रतिकार्य नियन्त्रक भनी निर्दिष्ट गर्दा सुरक्षा निकायको चेन अफ कमाण्डमा पनि प्रहार गर्ने काम भएको तर्क गरिँदै आएको छ । डाक्टर तुलाधरले पनि प्राधिकरणलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राखेका कारण धक फुकाएर काम गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘प्राधिकरणलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राखेका कारण धक फुकाएर काम गर्न सकेन कि भन्ने लाग्छ । विपद् प्रतिकार्यको कमाण्डको रुपमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीलाई लिने गरेका छौँ तर त्यो कार्यकारीले गर्ने समन्वय गर्ने खालको कुराले इन्सिडेन्ट कमाण्डिङ हुन गइरहेको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । यसको स्थापनाको समयमा नै यसको अस्तित्वमा नै प्रश्न उठाइएको कुरा हो । साधन स्रोतको पनि अभाव हो । यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरेर अघि नबढेसम्म प्राधिकरणले आहा भन्ने प्रकारको काम गर्न सक्क्तैन जस्तो लाग्छ । अध्ययनको सवालमा भने राम्रो काम गरेको पाइन्छ ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको सवालमा सरकारको मुख्य सल्लाहाकार भनेकै प्राधिकरण हो र त्यो प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी हो । त्यसैले यस्तो बेलामा फटाफट क्याबिनेटका बैठकहरुले निर्णय ग¥यो र त्यो जनताको पक्षमा छन् भन्ने देख्न पाइएन । त्यसैले यो काम ग¥यो स्याबास भन्न सकिएन । तर यसमा प्राधिकरण मात्रै नभई मन्त्रीहरुको पनि भुमिका हुन्छ । प्राधिकरण गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने र सुरक्षा दस्ता चलाउने अधिकार गृहमन्त्रालयको हुने हुँदा अधिकार क्षेत्रलाई लिएर गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको समन्वय हुन नसकेका कारण पनि विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । त्यसैले यसलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजानुपर्छ । ’
२०७४ असोज ९ गते संसदबाट पारित भएको विपद् जोखिम न्युनिकरण ऐन कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । तर ऐनले परिकल्पना गरेको विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण २ वर्ष पछि मात्रै गठन भएको थियो ।
विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन समन्वय गर्न नसक्दा विपद् प्रतिकार्यका कामहरु प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र कतिपय स्थानमा भारी वर्षा भइरहेका बेला आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणले प्रतिकार्यका योजना अघि ल्याउन नसकेको टिप्पणी हुदै आएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले ठूला संरचना विपद्मैत्री भए÷नभएको अनुगमन पनि गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
