काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि कानूनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधिन विधेयकका त्रुटीपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलय अगाडि आम द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गरेको त्रुटीपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि ऐनमा मानवता बिरुद्धका गम्भिर अपराधलाई पनि क्षमा योग्य बनाएको भन्दै बिरोधमा द्वन्द्व पीडितहरुले ऐन सच्याउन माग गरेका छन् । प्रदर्शनीकारीहरुले सत्य र बेपत्ता छानबिन आयोग पदाधिकारीहरु र सिफारिस आयोग जोखिमपूर्ण रहेको बताए । उनीहरुले द्वन्द्व पीडितको लागि सिफारिस पनि राजनीतिक भाग बण्डाका आधारमा गरको विगतको अनुभव रहेको बताउनु भयो । उनीहरुले विधेयकमा राखिएका सिफारिस समितिको प्रावधान र विशेष अदालत गठन संविधानमा भएका प्रावधानलाई नराखी सरकारले आफैँ गठन गर्नेगरी सरकारले विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताए । प्रदर्शनकारीहरुले महान्याधिवक्ताको तजबिजमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
द्वन्द्व पीडितहरुका सम्पूर्ण मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले सरकारले संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकलाई सच्याएर ऐन जारी गरी न्याय दिन माग गरे । द्वन्द्व पीडित नरेश्वर अधिकारीले द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले नै अपहेलना गरेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको लागि केही पनि नगर्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिलको सरकार आफ्नो पद र कुर्सी जोगाउने र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने काममा मात्रै व्यस्त रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै अर्का प्रदर्शनकारीले सरकारसँग द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय माग गरेको बताए । द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेको सम्पती फिर्ता गरी अपराधीहरुलाई कारबाही गर्न उनीहरुको माग छ ।
प्रदर्शनकारीहरुले द्वन्द्व पीडितको सत्य,न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर,दण्डहीनताको अन्त्य गर,बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउ, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र,सक्षम,विश्वसनीय आयोग गठन गर लेखेका प्लेकार्ड बोकर प्रदर्शन गरेका छन् ।
