काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघको अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग धान खरिद गर्नसके चामल प्रतिवन्धको असर नपर्ने बताउनुभएको छ ।
संघका अध्यक्ष दुगडले भारतले चामल निकासीमा प्रतिवन्ध लगाएपनि नेपालमा धान निर्यात खुला रहेकाले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गरी धान खरिद गर्नसके चामल प्रतिबन्दको असर नपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष दुगडले भारतले नेपाल मात्रै नभएर विश्वभर चामल निकासी प्रतिवन्ध लगाएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने बताउनु भयो । उहाँले चामल आयातको प्रतिवन्धले पर्ने असर कम गर्न सरकारले भारत सरकारसँग १० लाख टन धान माग तत्काल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले सरकारसँग १० लाख टन धान आयात गर्न माग गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले तत्काल १० लाख टन धान आयातका लागि पहल नगरे नेपालमा असर पर्ने बताउनु भयो। उहाँले भारतसँगको वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टनसम्म धानमा कर छुट कोटामा आयात हुने कोटा सकिएकाले थप समस्या हुनसक्ने बताउनु भयो । मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष दुगडले नेपालको नयाँ धान नोभेम्बरमा आउने तर त्यो भन्दा पहिला नेपालीहरुको महान पर्व दशैँतिहार आउने भएकाले थप चुनौतिपूर्ण अवस्था देखिएको बताउनु भयो। उहाँले भारतले चामल निकासी प्रतिवन्ध लगाए पनि नेपाललाई धान आयातमा फाईदा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले खुला सिमानाको कारण अन्य बाटोबाट चामल आउनसक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सबै विषय वस्तुलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा उत्पादन क्षमता ठूलो रहेकाले भारतबाट धान आयात गर्नसके चामल उत्पादन गरेर नेपालको खपतलाई परिपूर्ति गर्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले भारतले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरदेखि धान चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाउन शुरू गरेको बताउनु भयो। उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा करिव साढे ५ लाख टन अर्थात ४७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको धानचामल आयात भएको र ६ लाख टन धान आयात भएको बताउनु भयो । उहाँले भारतले चामलमा २० प्रतिशत कर लगाएपछि चामलको आयात ३ लाख कम हुँदा धानको आवश्यकता बढी भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘भारतले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरदेखि धानचामलको निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाउन शुरू गरेको थियो। त्यो भन्दा पहिला नेपालमा कर लाग्दैन थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले धान उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । नेपाल सरकारको अनुरोधपछि वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टनसम्म धानचामलमा कर छुट कोटा दिने भारत सरकारले निर्णय गरेको थियो। तर अहिले समस्या के छ भने नेपालमा जम्मा यही कोटा अन्तर्गत अहिले भारतबाट धानचामल आयात भइरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा करिव साढे ५ लाख टन अर्थात ४७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको धानचामल आयात भएको थियो । ६ लाख टन धान आयात भएको थियो । भारतले चामलमा २० प्रतिशत कर लगाएपछि चामलको आयात ३ लाख कम भयो । धानको आवश्यकता बढी भयो । १०० केजी धानबाट ५० केजी चामल निस्कन्छ । त्यो कारणले ६ लाख टन धानको बढी आवश्यकता भयो । नेपालले पाउने ६ लाख टन धान आयात गर्न पाउने कोटा सकिएको छ । नेपालको नयाँ धान नोम्बेम्बरमा आउँछ । त्यो भन्दा पहिला नेपालीहरुको महान पर्व दशैतिहार छ । चुनौतिपूर्ण अवस्था छ । भारतले चामल निकासी प्रतिवन्ध लगाए पनि नेपाललाई धान आयातमा फाईदा छ । चामल आउँद केही फाइदा छैन । त्यो कारण अब कम्सेकम सरकारले भारत सरकारसँग १० लाख टन धान माग गर्नुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले सरकारसँग माग गर्छ । सरकारले त्यसको लागि तत्काल पहल नगरे असर देखिन्छ । खुला सीमानाको कारण अन्य बाटोबाट चामल आउन थाल्छ । सरकारले सबै विषय वस्तुलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन क्षमता ठूलो छ । भारतबाट धान आयो भने चामल उत्पादन गरेर नेपालको खपतलाई परिपूर्ति गर्नसक्छौं ।’
अध्यक्ष दुगडले नेपालमा ५५ लाख टन धान उत्पादन हुन्छ भन्ने सरकारको तथ्याङ्क रहेपनि तथ्याङ्क अनुसार परिमाण नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले ५५ लाख धान उत्पादन भए चामलमा आत्मनिर्भर हुने तर यकिन डेटा नभएर समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारी डेटा र चामलको खपत हेर्दा म्याच नभए पनि नेपालमा वार्षिक २५ लाख टन चामल खपत हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले मूल्यवृद्धि चामलको माग र आपूर्तिमा निर्भर हुने भन्दै चामल मिल र व्यापारीहरुले मूल्यमा केही गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले माग अनुसार आपूर्ति हुँदा मूल्यवृद्धि नहुने भन्दै यदी माग बढ्यो भने र आपूर्ति कम हुँदा मूल्यवृद्धि हुने बताउनु भयो । उहाँले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग धानको माग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले समयमा नै धान माग गरेर ल्याउनसके समस्या नआउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चामल दुई महिनाको मौज्दात रहेको भन्दै त्यो मौज्दात कम हुँदै जाँदा बजारमा विभिन्न खालका समस्या आउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्दा समस्या समाधान हुनसक्ने बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालमा ५५ लाख टन धान उत्पादन हुन्छ भन्ने सरकारको तथ्याङ्क छ । तर त्यो तथ्याङ्क अनुसार परिमाण देखिएको छैन । ५५ लाख धान उत्पादन भए चामलमा आत्मनिर्भर हुन्छौं । यकिन डेटा नभएर समस्या छ । सरकारी डेटा र चामलको खपत हेर्दा म्याच भएको छैन । नेपालमा वार्षिक २५ लाख टन चामल खपत हुन्छ । तर एकिन डेटा कोहीसँग पनि छैन । मूल्यवृद्धि हुने कुरा माग र आपूर्तिमा निर्भर हुन्छ । चामल मिल र व्यापारीहरुले मूल्यमा केही गर्न सक्दैन । माग अनुसार आपूर्ति भयो भने मूल्यवृद्धि हुँदैन । यदी माग बढ्यो र आपूर्ति कम भयो भने मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग धानको माग गर्नुपर्छ । सरकारले समयमा नै धान माग गरेर ल्याउनसके समस्या नआउन सक्छ । चामल दुई महिनाको मौज्दात रहेको छ । त्यो मौज्दात कम हुँदै जाँदा प्यानिक हुन्छ । सरकारले व्यापारीहरु माथि बढी कडाई गर्दा पनि समस्या छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्दा समस्या समाधान हुन्छ ।’
भारतले बासमती बाहेकका चामलको निर्यातलाई साउन ४ बाट लागू हुनेगरी रोक लगाएको छ। खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रणको प्रयासस्वरूप भारतले चामल निर्यातमा प्रतिवन्ध घोषणा गरेको हो । दक्षिणी छिमेकी भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिवन्धको सोझो र गहिरो असर नेपालमा पर्नेछ । नेपालमा आवश्यक धानचामलको करिव २१ प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको संघले जनाएको छ । सरकारले हरेक दिन कम्तीमा १० करोड मूल्यको धानचामल आयात गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को जेठ मसान्त सम्ममा ३३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको धानचामल आयात भएको छ । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको धानचामल आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा भने नेपालले तीन खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात गरेको थियो ।
