काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमीरेले नेपाली ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरुको संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।
ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघको टोलीले पेस गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख घिमीरेले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरुको जायज माग सम्बोधनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभएको हो । केही व्यवसायीहरुले दर्ता नै नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको बताउनु भयो । घिमिरेले व्यवसायीहरुलाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई महशुस हुनेगरी कुरा बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो । बिहीवार ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालले कम महत्व दिइने तर श्रम र पसिना ज्यादा खर्च हुने यो व्यवसायलाई आम नागरिकले मात्र नभइ सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण समेत सम्मानजनक नभएको भन्दै सभामुख घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । सभामुख घिमिरेले यस विषयमा सांसद्हरुलाई बढी लविङ गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘केही व्यवसायीहरुले दर्ता नै नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको छ । त्यो भइसकेपछि जवाफदेही र जिम्मेवारीपनि हुनुनपर्ने, राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने करपनि नतिर्ने र नेपालमै भइरहेका व्यवसायीहरुले काम नपाउने भन्ने विषय सुनियो । यसले गर्दा स्थानीय उद्योगहरुको प्रगति हुँदैन भनेर कुरा राख्नुभएको थियो । यसमा सरकारको ध्यानपनि तान्न सकिन्छ । मुख्य गरी तपाईहरुको समस्या उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई महशुस हुनेगरि सुनाउनुपर्छ । मन्त्रीले नै यसलाई महशुस गर्नुपर्छ । नियममा टेकेर व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्छ । यस विषयमा सांसद्हरुलाई बढी लविङ गर्नुपर्छ । सांसद्हरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछन् । यो व्यवसायमा लगानी धेरै छ । जनशक्तिहरुले पनि काम गरिरहेको छ । तर, यस कारणले अफ्ठ्यारो परिरहेको छ । राजनितिक नेताहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । विधेयक र ऐन ल्याउने कुरा त सरकारबाट आउनुपर्छ । ’
ऐन नहुँदा निर्देशीका नियमावली जारी गरेर पनि अघि बढ्न सकिने भन्दै विदेशी कामदारले कर पनि तिर्नु नपर्ने, नेपालमा आएर काम गर्ने, नेपाली कामदारको सीपको विकास नहुने भन्ने विषयमा आफू गम्भिर रहेको बताउनु भयो । महासंघले फलाम तथा स्टिलजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने कम्पनि या कारखानालाई नेपाल सरकारको करको दायरामा ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई, अन्य उद्योग वा कारखानाले झैँ कम्पनी रजिष्टार,घरेलु तथा साना उद्योग र स्थानीय सरकारका वडा कार्यालयहरुमा दर्ता गर्न पाउने प्रष्ट नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, जोखिम पूर्ण व्यवसायको रुपमा लिइने यो व्यवसायमा आवद्ध मजदुर तथा कर्मचारीहरुको निःशुल्क या न्युन शुल्कमा बीमा, स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गर्न स्थानीय स्तरमै कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने माग अगाडी सारेको छ । निर्माण व्यवसाय र फलाम, स्टिल आल्मुनियम, यु पिभिसि लगायतका काम फरक फरक भएको हुँदा सार्वजानिक खरिद ऐनमा भएका कमजोरीहरुलाई संसोधन गरी, टेण्डर आह्वान गर्दा पनि मेकानिकल स्ट्रक्चरको भाग छुट्याएर सम्बन्धित काममा दक्षता भएको लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी बीचमा मात्र टेण्डर गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
