काठमाडौं,११ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सरुवा प्रणालीका विद्यमान विकृति अन्त्यको प्रारम्भ गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुको सरुवामा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नका लागि मन्त्री मोदीले विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये २०८० जेठ २९ गते मन्त्री मोदीको निर्णयमा सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सहसचिव बलराम रिज्याल संयोजक, सहसचिव हेमराज तामाङ, उपसचिवत्रय मेहन्द्र प्रसाद साँखी, खिलराज राई र कमानसिं थापामगर सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो ।
निजामती कर्मचारीहरुको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गठित सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले मन्त्री मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
सो कार्यदलले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा उठेका समस्या र चुनौती, सरुवा सम्बन्धमा सफ्टवेयर प्रयोगको अवस्था र सरुवा प्रणालीमा सुधारका लागि विभिन्न सुझाव सम्मिलित प्रतिवेदन मन्त्री मोदीलाई बुझाएको मन्त्री मोदीका प्रेस संयोजक बुद्ध लोप्चनले जानकारी दिए ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्नेगरी मन्त्रालयमा अहिले गृहकार्य चलिरहेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दै सरुवाका विद्यमान समस्या र विकृति अन्त्य गर्ने तयारीमा मन्त्री मोदी छन् ।
कार्यदलले कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली (पिएमएस) विकास गर्ने र सो प्रणालीलाई निजामती किताबखानाको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस)सँग आबद्ध गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यसैमार्फत बिदा स्वीकृति, सरुवा निवेदन, सरुवा सहमति, पदस्थापन, काज, कामकाज, रमाना, बरबुझारथ, हाजिर भएको जानकारी, बढुवा, विभागीय कारबाही, अनुशासन र आचरणसम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक अध्ययन, तालिम, निलम्बनसमेतका विवरणको व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।
सफ्टवेयरमा संगठन संरचना र दरबन्दीको अद्यावधिक विवरण, टिप्पणी व्यवस्थापन (उठान, पेस र सदर) लगायत अभिलेख तथा स्वतः अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रणालीको तथ्यांकसँग यो प्रणालीलाई आबद्ध गरी कर्मचारीको माग आकृति फारामदेखि सिफारिससम्मको विवरण स्वतः लिने व्यवस्था, अतिरिक्त समूह र फाजिलमा रहेको कर्मचारीको विवरणलगायत विषय समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न उल्लिखित सिफारिस एवं कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी प्रणालीमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कार्यदलले भनेको छ ।
मन्त्री मोदीले यसअघि स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नदिने, बढुवा भएका अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाउने लगायतका दर्जनौँ लोकप्रिय निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।
