एजेन्सी, ११ साउन । भारतमा विपक्षी गठबन्धनले बुधबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । जातीय हिंसाग्रस्त मणिपुरको स्थितिमाथि लामो बहस गर्न र प्रधानमन्त्री मोदीलाई जवाफ दिन बाध्य पार्न विश्वाससँगै विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बुझिएको छ ।
भारतीय संचार माध्यमहजनाको अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव विफलहुने निश्चित हुँदाहुँदै पनि विपक्षी दलहरुले मणिपुरको स्थितिबारे संसदमा मोदीको जवाफ माग्न यो रणनीति बनाएका हुन ।
संसदको मनसुन सत्र ६ दिनअघि सुरु भएदेखि नै विपक्षी दलहरुले मणिपुरको स्थितिबारे संसदमा बहस गरिनु पर्ने र प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संसदको मनसुन सत्र सुरु हुनु एक दिनअघि मात्रै मणिपुरमा एउटा भिडले दुई आदिवासी महिलालाई खेतमा निर्वस्त्र दौडाइरहेको भिडियो समाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि पनि विपक्षीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई सदनमा उभ्याउने मौका पाएको हो । विपक्षीको माग र विरोधका कारण सदनमा महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन सकिरहेको छैन ।
सदनको वेलमा आई विरोध गरेको भन्दै आमआदमी पार्टीका सांसद संजय सिंहलाई यो सत्रभरीका लागि राज्यसभाबाट निलम्बन गरिएको छ । मणिपुरमा गत मेदेखि मैतेइ र कुकी आदिवासी समुदायबीच भड्किएको जातीय हिंसाका कारण अहिलेसम्म एक सय ४० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
