काठमाडौं । सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तावित राजदुत समावेशी नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।
आफ्नै पार्टी समेत सहभागी भएको सरकारले एउटै समूदायलाई मात्रै राजदुतमा सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो । सरकारले विभिन्न ६ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदुतहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ । पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन संघीय कानुन व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहनु भएका अध्यक्ष यादवले ती सिफारिस गरिएका सबै राजदुतहरु एउटै समूदायको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कसरी समावेशी लोकतान्त्रिक अवधारणा अनुसारको नियुक्ती भन्ने भनि प्रश्न समेत गर्नु भयो ।
उहाँले सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तीहरु पनि समावेशी हुन नसकेको जिकीर गर्नु भयो । अध्यक्ष यादवले जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा त्यसो नभएको समेत दोहो¥याउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘पोलिटिकल एपोएन्टमेन्टहरु इन्क्यूसिव छैन । हामी भागिदारी भएको सरकारले चाँही ७ वटा राजदुत नियुक्त ग¥यो । सात वटै राजदुत एउटै समूदायको छ । कसरी इन्क्यूसिव डेमोक्रेसी भयो ? पोलिटिकल एपोन्टमेन्टहरु जति पनि भयो । त्यो एउटै समूदायको छ । कसरी इन्क्यूसिव डेमोक्रेसी भयो ? अहिले पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डेमोक्रेसीको प्रतिनिधित्वको आधार पपुलेशन हो । पपुलेशनको आधारमा रिप्रिजेन्टेशन हुने हो । त्यो पनि छैन । यसले गर्दाखेरी के हो भन्दाखेरी हामीले धेरै स्टेपहरुमा, धेरै क्षेत्रमा खासगरी संवैधानिक, कानुनी क्षेत्रमा तर्कका साथ परिवर्तनको लागि उभिनुपर्नेछ ।’
अध्यक्ष यादवले संवैधानिक तथा कानुनी क्षेत्रमा संघीयता अनुकूलका धेरै कामहरु गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको पक्षमा उभिन पनि पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुलाई आह्वान गर्नु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिको जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुलाई नै दिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गर्नु भयो ।
