काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाकी पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले महिलासम्बन्धि संघ, संगठनलाई स्वावलम्बि बनाउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।
सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति–सिडको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपाल सरकारले महिलासम्बन्धि संघ, संगठनका लागि आवश्यक नीति र बजेटको अभाव हुन दिन नहुने पूर्वउपसभामुख भुसालले स्मरण गराउनु भयो ।
उहाँले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धि कानुनको परिमार्जन र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगको कामबारे अनुगमन गर्न पनि संघीय संसद र विषयगत समितिलाई आग्रह गर्नु भयो । सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले पनि नेपाल सरकारले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्धको नीति, कानुन र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सिड कमिटीमा पेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
पूर्वउपसभामुख भुसालले भन्नु भयो, ‘महिला सहकारी, आमा समूहहरु, विभिन्न किसिमका महिलाहरुका संगठनहरुलाई आर्थिक रुपबाट स्वावलम्बन बनाउनका लागि राज्यले पनि बजेटबाट, नीतिबाट त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्दछ भन्ने यसको मान्यता रहेको छ । यो कुरा मैले किन पनि बारम्बार भनिराखेको छुभने कार्यान्वयनको पाटोमा बजेट भएकाले यसलाई पनि मैले जोडदै लगेको छु । सिडाको प्रमुख कुरा के हो भने इक्वालिटी । महिला भएकै कारणले कुनै पनि ठाउँमा विभेद चाँही देखिनु भएन है भन्ने कुरा चाँही हो । कुनै पनि कुरा कानुनमा देखिनु भएन । संरक्षणमा देखिनु भएन । अभ्यासमा देखिनु भएन । कार्यान्वयनमा देखिनु भएन । अव यसलाई मोनिटरिङ कसैले गर्छ त ? यो लेखेर मात्रै भएन । यसलाई मोनिटरिङ कसले गर्छ त ? त्यो मेकानिज्म त चाहियो नि । त्यसको मेकानिज्मको लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा एउटा सिड कमिटी छ । यो समिति यसमा २३ जना सदस्यहरु चुनाव जितेर गएका हुन्छन । र, यसको ४ वर्ष कार्यकाल पनि हुन्छ । उसले स्वतन्त्र हैसियतमा त्यहाँ बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उसको प्रमुख काम के हो त भन्दाखेरी यो पक्षका राज्यहरुले जुन ४÷४ वर्षमा आफ्ना प्रतिवेदनहरु पेश गर्छन । त्यो प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि यो समितिले यो काम भएको हो कि होइन ? भनेर हेर्छ । उसले त्यो देशको संविधान कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्छ । नेपालमा महिला आयोग बनाइयो । महिला मन्त्रालय बनाइयो । महिला आयोगले पनि प्लान अफ याक्सन बनाउछ । महिला मन्त्रालयले पनि प्लान अफ एक्सन बनाएको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि । प्लान अफ एक्सन त काजगमा बनाएर मात्रै हुँदैन । अव मेरो अनुरोध के छ भने समितिले कम्तिमा यसमा छलफल गराएर महिला मन्त्रालयलाई छलफलमा डाकेर त्यसको कति कार्यान्वयन गर्नु भयो त भनेर कार्य प्रगति प्रतिवेदन, त्यसले राष्ट्रिय कार्य योजना बनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय लैं्गिक समानता नीति–२०७७ भनेर बनाएको छ । सिडको व्यवस्था अनुसार कति कार्यान्वयन ग¥यो त भनेर बोलाएर छलफल गरे उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झांैता अनुसार संविधान संशोधन, कानुन परिमार्जन भयो, भएन पनि हेर्छ ।’
पूर्वउपसभामुख भुसालले नेपालले सो समितिमा महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलनबारे गरेको कामको प्रतिवेदन ४÷४ वर्षमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले संघीय संसदले त्यसबारे नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गर्नु भयो ।
