काठमाडौं । कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ ।
सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठनमा लागि आवश्यक ४७ प्रदेश सांसदको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका नेता उद्धव थापालाई नियुक्त गरेको निर्णयविरूद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो । निवेदन माथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबारको पेसी तोकेको छ ।
कार्कीका वारेस काठमाडौं महानगर २९ का पवनकुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख प्रशुराम खापुङ्, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएको छ । रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि हक प्रचलनको समेत माग दाबी गरेको उल्लेख छ ।
निवेदनको न्याय निरूपणमा समय लाग्ने भएकाले प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्नु र विपक्षी थापालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा कुनैपनि काम कारवाही गर्न नदिनु भनी विपक्षी प्रदेश प्रमुखको नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी न्याय माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा तटस्थता भूमिकाको पदलाई सत्ता गठबन्धनले दलीयकरण गरेको उल्लेख छ ।
साथै मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै गठबन्धन दलले सभामुखको तटस्थ पदको मानमर्दन गरेको रिटमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुखबाट थापालाई बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरि शुक्रबार पद तथा गोपनियताको सपथसमेत गराइसक्नु भएको छ ।
