काठमाडौं, १२ असार । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वशुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भिर रहेको बताउनु भएको छ ।
मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत् न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र सर्वशुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दावी समेत गर्नु भयो । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउनका लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो । मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो, ‘न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वशुलभ बनाउने विषयमा गम्भिर छ । न्याय पालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि २०८० साल असार १० गते सम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५ सय ७५ थान मुद्दा मध्ये ११ हजार २ सय ६१ थान मुद्दा फस्र्यौट भएका छन भने २८ हजार २ सय १४ थान मुद्दा विचाराधिन रहेका छन ।’
मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरु लागि परेको बताउनु भयो ।
