काठमाडौं, ८ असार । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देबेन्द्र पौडेलले विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानलाई सार्थक बनाउन पनि विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरुसँग विगतमा गरिएका सहमतीहरुको कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद पौडेलले सरकारले दुई पटक आफैंले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान नगरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । विद्यालयका कर्मचारीहरुले लेखापाल र कार्यालयका सहयोगीको सेवा सुविधा खरदार सरह पु¥याउन माग गर्दै आईरहेका छन् । सांसद पौडेलले उनीहरुको सो माग सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सदनमा लगातार उठेको भनेको विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय हो । गत साल पनि यो विषय उठ्यो सम्माननीय सभामुख महोदय । त्यो भन्दा अघि शिक्षक महासंघसँग २०७८ सालमा ५१ बूँदे सहमती भएको थियो । त्यसैगरी २०७५ सालमा पनि शिक्षक महासंघसँग त्यसप्रकारका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता गरिएको थियो । सम्माननीय सभामुख महोदय, आजसम्म त्यसप्रकारका समस्याहरु हल नहुनु र विद्यालयका विषयमा, शैक्षिक सुधारका विषयमा सदनमा लगातार कुरा उठदैगर्दाखेरी शिक्षकका त्यस प्रकारका समस्याहरु हल नहुनु भनेको गम्भिर कुरा हो । त्यसकारण सम्माननीय सभामुखमार्फत राज्यसँग भएको सहमतीहरु त्यत्तिकै कागजमा नसुकून । ती सहमतीहरु कार्यान्वयन गर्नका निम्ति र ती सहमतीहरु कार्यान्वयन गरेर विद्यालय सुधार्नका निम्ति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका शिक्षकहरुलाई सम्मानित गरेर, शिक्षकका मागहरु सुधार गरेर, विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरु समाधान गरेर सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानमा अगाडि बढनका निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण चाहन्छु ।’
सांसद पौडेलले शिक्षक र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम माग पनि सम्बोधन सरकारले नगर्ने हो भने विद्यालय सुधार अभियान अगाढि बढनै नसक्ने समेत स्मरण गराउनु भयो ।
