काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा धेरै समस्या रहेको भन्दै आफूलाई निर्वाचित गराएमा देखिएका जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले सरकारसँग समन्वय गरी सुधारको पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले ऊर्जा सम्बन्धि विद्यमान धेरै नीतिहरु जलविद्युत उत्पादन लागि बाधक रहेको भन्दै त्यस्ता नीति,नियम र ऐनहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले त्यस्ता खालका नीतिहरु परिवर्तन गराउँदै जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने योजना सरकारले बनाउन दबाब दिने बताउनु भयो। उहाँले वनसम्बन्धि नीति नियमहरु,भूमि र विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै रहेको बताउनु भयो।
उहाँले जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिएर १० वर्षसम्म पीपीए खुला नगर्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो। उहाँले बैंकको ब्याजदर स्थिर नभएकाले समेत विद्युत उत्पादकहरुलाई समस्या रहेको भन्दै बैंकको ब्याजदर कम गर्न सरकारसँग पहल गर्ने बताउनु भयो। उहाँले इप्पानको अध्यक्षमा निर्वाचित भए जलविद्युत क्षेत्र मर्यादित र लगानीयोग्य बनाउन कोशिस गर्ने बताउनु भयो। उहाँले आफूले इप्पानमा कार्यसमिति र उपाध्यक्ष भएर गरेको कामको आधारमा पनि आफू अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले ४५० सदस्यहरुको सक्षम नेतृत्व आफूले गर्ने भन्दै अत्याधिक मत सहित आफूले जित्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो प्यानलमा अनुभवी र सक्षम व्यवसायीहरु रहेकाले सबैले प्यानललाई विजय गराउने आशा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले इप्पानको विधानमा कुनै समस्या नभएको बताउनु भयो। उहाँले विधानलाई इप्पानको अघिल्लो वार्षिक साधरण सभाले बहुमतले पारित गरेकाले कुनै समस्या नभएको बताउनु भयो। उहाँले कुनै समस्या भए विधानमा देखिएका समस्या समाधानको लागि छुट्टै समिति बनाएर समाधान गरिने बताउनु भयो। उहाँले वार्षिक साधरण सभामार्फत पास भएर बनेको विधानमा समस्या छ भन्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले विधानमा नसमेटिएकाहरुको लागि आगामी वार्षिक साधरणमा छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले अहिले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतले विद्युत किन्ने भनेर खुशी भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले आगामी १० वर्षमा भारत र बंलादेश गरी १८ हजार मेगावट विद्युत बेच्ने तयारी भएपनि उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले १० हजार मेगावट नेपालमा नै खपत गर्ने र २८ हजार विद्युत विदेशमा बेच्न सक्नेगरी सरकारले जलविद्युतमा लगानीको वातवारण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै एकद्वार प्रणाली नीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले जलविद्युत उत्पादकहरुलाई कुनै स्थानमा गएर जलविद्युत उत्पादनको काम गर्न सुरक्षित वातावरण नभएको बताउनु भयो।
उहाँले सरकारले जलविद्युत सुरक्षा नीति प्रष्टसँग ल्याउन पहल गर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत विकासको लागि छोटो समयको लागि संकटकाल लगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले दश वर्षलाई सरकारले उर्जा दशक घोषणा गरी १० वर्षमा विदेशमा १८ हजार विद्युत बेच्ने र देशभित्र १० हजार मेगावट खपत गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुक सबै जनतालाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग सहजिकरण गर्ने बताउनु भयो। उहाँले जलविद्युत क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने र प्रतिफलमुखी बनाउन पहल गर्ने पनि बताउनु भयो।
