काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गम्भिर असहमती रहेको बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितका शक्तिशाली मन्त्रीहरुका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकाले त्यसप्रति आफ्नो पार्टीको आपत्ति रहेको उहाँको तर्क थियो ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सचिव विष्टले विनियोजन विधेयक अत्यन्तै अन्यायपूर्ण, विभेदकारी रहेकाले आफूहरुले छलफल गर्न समेत नचाहेको बताउनु भयो । उहाँले विनियोजन बजेट गरिव जनताको हित विपरित आएको जिकीर गर्नु भयो । सचिव विष्टले भन्नु भयो, ‘यो गरिव मारा छ । यसले गरिव जनताको हित गर्न सक्दैन । दोस्रो, यो बजेटले मानव सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्र र जनताहरुको जीवनलाई माथि उठाउने गरी विनियोजन गर्नु पर्दथ्यो । खासगरी उपचार नपाएर अकालमा जीवन गुमाउने जनताहरु, अस्पतालको अनुहार देख्न नपाउने जनताहरुको संरक्षणका लागि स्वास्थ्यमा, जनताको उपचारमा विनियोजन थप्नु पर्दथ्यो । पढन नपाएर भारतका गल्लीहरुमा चौंकीदारको रुपमा जीवन जीउन बाध्य नेपालका बालबालिका र युवाहरुलाई शिक्षामा सुविधा दिनका लागि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विनियोजन बढाउनु पर्दथ्यो । तर, त्यो प्रकारको अवस्था देखिदैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो विनियोजन अकालमा मानिसहरुको जीवनलाई संरक्षण गर्न योग्य छैन । र, पढन नपाएको नागरिकहरुलाई पढेर योग्य नागरिक बनाउनका लागि यो विनियोजन सबल छैन । तेस्रो कुरा, विनियोजन अत्यन्तै अन्यायपूर्ण, विभेदपूर्ण छ । जहाँजहाँ मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतका शक्तिशाली मन्त्री, विनियोजन त्यहाँ छ । एक प्रकारे भन्ने हो भने आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने एउटा उखान छ नि । त्यही प्रकारको स्थिति छ । माननीय सदस्यहरुको नाममा त उहाँले ५ करोड विनियोजन गर्नु भयो । तर अर्बौ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा लैजानु भयो । एउटा उखान छ–धानचामल धामीलाई, व्यथाजति हामीलाई । पैसा जति मन्त्रीहरुको आफ्नो ठाउँमा, बदनामी संसदलाई, सांसदहरुलाई । यो प्रकारको स्थिति यो विनियोजनले देखाएको छ । र, त्यसैगरी आज देशैभरी पीउने पानीको अभावमा लाखौं, करोडौं जनता काकाकुल बनेका छन । पिउने पानीमा विनियोजन थप्नु पर्दथ्यो । रकम थप्नु पर्दथ्यो । यो सबै हिसावले यो बजेट अन्यायपूर्ण छ । विभेदकारी छ । यो सामाजिक न्यायको हिसावले बेठिक छ । र, यो उत्पादनशील क्षेत्रमा विनियोजन हुन सकेको छैन । न यसले उत्पादन वृद्धि गर्छ, न यसले आर्थिक वृद्धि गर्छ । न रोजगारी वृद्धि गर्छ । न देशलाई समृद्ध बनाउँछ । यसले देशलाई ऋण थप्ने गरी टाठ पल्टाउने गरी लैजान्छ । अर्को प्रकारले भन्ने हो भने समाजलाई नकारात्मक दिशामा लैजान्छ । परिणाम हामीलाई कंगाल बनाउँछ । त्यसकारण यो विनियोजनमा छलफल पनि गर्ने कि नगर्ने ? छलफल गर्न पनि लायक यो विनियोजन छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न त छ नै । संसदीय प्रक्रियामा छलफल त गर्नुपर्ने हन्छ । तर यसमा हाम्रो गम्भिर असहमती छ ।’
सचिव विष्टले विनियोजन बजेटमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुनै पनि खालको योजना नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो ।
