काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ऋण लिएर साधरण खर्च गर्ने सरकारको प्रचलन रोकिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आर्थिक मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट– अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मल्लले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकको आन्तरिक आम्दानीले पुग्नेसम्मको मात्रै साधरण खर्च गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको विषयमा अब सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो।
अध्यक्ष मल्लले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुग्न मुस्किल रहेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखे २.१६ प्रतिशत कायम रहेको भन्दै ६ प्रतिशत राख्दा त्यो भन्दा कम भए मुलुक आर्थिक संकटमा जाने बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौति समाधान गर्ने भन्दा पनि वितरणमुखी बजेट आएको बताउनु भयो। सरकारले १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने भन्दै अबको १० वर्षमा १० गुणा वृद्धि भए पु¥याउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नेतृत्व गरेपनि जनताले तिरेको कर उद्योगी व्यवसायीलाई समेत सम्मान हुनेगरी प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बजेटमा एउटा ल्याउने र पछि हेर्दा करका दर वृद्धि भएको थाहा पाएको बताउनु भयो। सरकारले करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले ४० प्रतिशत व्यवसायी करको दायरामा नआएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको भन्दै कर तिर्नेहरुको टाउकामा मात्रै सरकारले तबला बजाउनु नहुने बताउनु भयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारको आर्थिक नीतिको कारण आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी संकुचन हुने बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ भन्सार दरमा कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने भएपनि हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक संवाहकको रुपमा स्वीकार गरेको भएपनि कर प्रणालीले अवरोध गरेको बताउनु भयो। सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा करका नीति स्पष्ट हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले मुलुकको निर्यात बढाउन नगद अनुदान बढाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरुले पाउने सुविधाको विषयमा बजेटमा नबोलिएको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधाहरु ल्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो।
