काठमाडौं । प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा प्रमाणिकरण गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको हो । रिट निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । रिटमा अघिल्लो संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया नै अवैधानिक भएको भन्दै परमादेशको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणिकरण भएको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू समेतमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
रिटको टुंगो नलाग्दासम्म नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ९ मार्फत मात्र नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी अध्ययन गर्न, पेसा व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिक पहिचान गरी अस्थाई निस्सा प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
