काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन संसदीय सुनुवाई समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभामुख घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा समितिमा पत्र समेत आएर बसेको उल्लेख गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले समितिले गर्ने कार्यसम्पादनहरु छिटोभन्दा छिटो गरी जिम्मेवारीका साथ भुमिका निर्वाह गर्न समिति सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निश्चयपनि राम्ररी पूरा गर्नेछ । विभिन्न कारणले गर्दाखेरी यो गठन हुनलाई ढिलाइ भयो । अब अहिले गएर यसले पूर्णता पाएको छ । सभापति विधिवत रुपबाट छान्न बाँकी छ । हाम्रो अगाडी लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर बाँकी रहेको, खासगरी प्रधानन्यायाधीशको सवाल हामीसँग २७ गतेदेखि नै चिठी आएर रोकिएर बसेको छ । अरु पनि यस्ता कुराहरु छन् । त्यसैले यि कुराहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पादन गरेर त्यसमा गर्नुपर्ने काममा यसले जिम्मेवारीका साथ भुमिका निर्वाह गर्न सकोस् । यहाँहरुको व्यवहारबाट, यहाँहरुको दृष्टिकोण, निर्णयहरुबाट धेरै कुराहरु सिकेर केही गर्न सकियोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।’
त्यसैगरी, समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कुनै नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्ले समेत त्रुटी गर्नसक्ने भन्दै सो त्रुटीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सच्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नियुक्ति प्रक्रियामा भएका कमी, कमजोरीहरुमा समितिले आँखा चिम्लिनु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सिफारिस गर्नेहरु र सुनुवाई गर्नेहरु अत्यन्त गम्भिर हुनुपर्छ । किनकी यति धेरै प्रक्रियाबाट गएर पनि ठूला कमजोरीहरु देखिए भने त कहीँ न कहीँ खोट छ नि । यस्तो कुराहरु भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि पहिलो त हामी सिफारिस गर्नेहरु आफैँले धेरै ध्यान दिनुप¥यो । हामी जोड, कोणमा कहीँ कमी भएछ भने त्यहाँबाट फुत्किएपनि यहाँबाट नफुत्कियोस् भन्नका लागि हो नि । नत्र यसको के आवश्यक छ र ? कहिलेकाहीँ हामिले नियुक्ती गरेर पठायौँ तर अख्तियार जसले सम्पूर्ण हिसाबले भ्रष्टाचारका सबै केशहरुको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, निरुपण गर्ने ठाउँ हो त्यसैमा नियुक्ती गरिएका व्यक्तिहरु नै पक्रिनुपर्ने, जेल जाने स्थिति पनि बन्यो । यसकारण यस्तो कुराहरु पनि हुँदारहेछन् भन्ने कुरालाई हेरेर कमसेकम इररहरु कम हुन्, त्यसलाई आँखा नचिम्लिउँ र भोलिका दिनहरुमा हाम्रा अनुभवले नियुक्ति प्रक्रियाहरुलाई जहाँ संवैधानिक हिसावले, कानूनी हिसावले संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भविष्यमा त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनेगरी आउनुपर्छ । संख्या पुग्छ गरिहालौँ भनेर हामीले त्यो गरिहाल्यौँ भनेपनि हामीले पुग्छ भनेर हुँदोरहेनछ, त्यहाँ त उहाँले रोकिदिनु हुन्छ भन्ने भयो भने हामीलाई पनि अलि धेरै सोच्दा भोलिका दिनमा संवैधानिक परिषद्मा रहनेहरुले पनि धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उहाँले संसदीय सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिलाई समेत रोक्ने हैसियत बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
