नेताहरुका श्रीमती, सासु ससुरा, जेठान, सालासाली, ज्वाइँ र भाञ्जाभाञ्जिको बिदेश उपचार राज्यकोषबाट खर्छ भएको छ भने सर्बसाधारण नागरिकले सिटामोल नपाउने अवस्था छ ।
हेमशंकर गिरि । मुलुकको समग्र बिकास,जनतामा समृद्दि राष्ट्रको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सार्बभौमिकता र आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत पार्ने उद्देश्यले हुने र ल्याईने परिवर्तनहरुलाई स्वभाविक अनि समयानुकुल आवश्यकता मानिन्छ । त्यस प्रकारको उद्देश्यमा भएको परिवर्तनहरुले राष्ट्रको ईतिहांस, धर्म संस्कृति, सभ्यता, मौलिक पहिचान र अखण्डतालाई सुरक्षि बनाउंछ साथै नागरिकको जीवनशैलीमा समेत सकारात्मक परिवर्तनपनि ल्याउंछ । नेपालमा भएको हरेक परिवर्तनहरुमा भने यसप्रकारको उद्देश्य र लक्ष्यमा निहित थिएन । पृथ्विनारायण शाहले नेपाल राष्ट्र एकीकरण गर्ने क्रममा नै वर्तमान नेपालको दुरावस्थाको आंकलन गरेर नै होला नेपाललाई दुई ढुंगाबिचको तरुलको संज्ञा दिंदै दक्षिण छिमेकी धुर्त र बिस्तारबादी अनि उत्तरतर्फलाई बुझ्नै नसकिनेको रुपमा संकेत गरेका थिए। त्यसैगरी पश्चिमाहरुको साम्राज्यबादी नीतिलाई बुझेर नै नेपालमा आफ्नो गतिविधि बढाउनकै लागि ब्यापारीका रुपमा प्रबेश गरेका पादरीहरुलाई देश निकाला समेत गरेका थिए ।
त्यसैको प्रतिशोधमा अंग्रेज जनरल कर्कपेट्रिक र केपुचिन पादरीहरुले भ्रमपुर्ण ईतिहास लेखेर नेपाली समाजमा साम्प्रदायिक द्वयस र बिखण्डनको बिषवृक्ष रोपी दिएका थिए । अहिले त्यही बिषबृक्षले जरा फैलाएको अवस्था छ । धर्मको आवरणमा साम्राज्यबाद लाद्ने त्यसपछि भु रणनितिक लक्ष्य हासिलपनि गर्ने अनि अर्थतन्त्रका मेरुदण्डमा कब्जा जमाउने पश्चिमा मिशनरी र नेपालको भुराजनितिक नक्सालाई खुम्च्याई आफ्नो भुराजनितिक नक्साभित्र पार्ने साथै शासन र सत्तामा समेत आफ्नो सुक्ष्म ब्यवस्थापनमा राख्न चाहाने दक्षिणी शक्तीबिच नेपाल मामलामा ज्वाईण्ट अपरेशनल युनिटको गठन पश्चातको कार्यगत एकताबाट निश्चित गरिएको कपटपुर्ण खेल अन्तरगत २०४६, २०५२ फागुन १ र २०६२र६३ को रचना भएको थियो । अझ भन्नुपर्दा २००७ सालपछि भारतका नेहरुले तयार पारेको डक्ट्रिनलाईपनि कार्यान्वयनमा ल्याउंदै गर्दाको परिणामपनि हो ।
२००७ साल फागुन ७ गतेदेखि २०१७ साल मंसीर मसान्तसम्म आईपुग्दा नेपालको सार्बभौमिकता,स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको प्राण लगभग गइसकेको अवस्थामा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते संजिवनीबुटीबाट निर्मित जल छर्केर बचाएको नेपाललाई २०२८ सालबाट फेरि मन्दबिष पिलाउन थालेपछि २०३६ मा त्यो बिष छिप्पिएर देखा पर्यो र त्यसलाईपनि राजा बीरेन्द्रले जनमत संग्रह मार्फत उपचार गरे । सके सिक्किमिकरण गर्ने नसके भुटानी मोडलमा ल्याउने त्योपनि संभव नभए हालकै शैलीको गणतन्त्र ल्याईदिने उद्देश्यकासाथ पहिला नेपालका सबै कम्युनिष्टहरुलाई संयुक्त बाममोर्चा गठन त्यसपछि उक्त बाममोर्चासंग नेपाली कांग्रेसको मिलन गराई भारतीय चन्द्रशेखर र सिताराम यचुरीले २०४६ फागुन ७ गते चाक्सीबारीमा कांग्रेस कम्युनिष्टहरुको रोहबरमा पानसमा बत्ती बाली आन्दोलनको उदघाटनपश्चात संयुक्त जनआन्दोलन कमिटि निर्माण भएको थियो ।
तर राजा बीरेन्द्रले सुझबुझपुर्ण ढंगले बिदेशीसंग झुक्नुभन्दा आफ्नै नेपाली नागरिकसंग झुक्ने बिचारले संबैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय ब्यवस्थामा सहमती गरि पञ्चायती ब्यवस्था बिघटन गरेर भएपनि मुलुक बचाउने प्रयास गरेका थिए । यस ब्यवस्थाबाटपनि दक्षिण छिमेकीको स्वार्थ आंशिकरुपमा पुरा भयो तर नागरिकता लगायत थुप्रै प्राकृतिक स्रोतसाधनमा कब्जा जमाउन नसकेको र नेपालले अन्य तेस्रो मुलुकहरुसंग सिधै कुटनैतिक स्थापित बढाउंदै जाने कुरामा रोक लगाउन त्यसैगरी पश्चिमा मुलुकहरुको चाईनालाई घेर्ने भु(रणनितिक योजना र नेपललाई ईशाईकरण गर्ने काममा २०४७ को संविधान बाधक भएपछि २०५२ फागुन १ को डिजाइन दिल्लिमा नै गरि शसस्त्र युद्धको लागि माओबादी छापामारहरुलाई भारतको देहरादुन स्थित चक्रता क्याम्प तालिम,हतियार,राशनपानीको ब्यवस्थाको साथै प्रचण्ड बाबुरामहरुलाई भारतीय सरकारको सुरक्षा सहित पाल्ने काम भएको थियो । स्वदेशी बिदेशी मिलेर डिजाइन गरि २०५८ जेठ १९ मा नारायणहिटी दरबारको अकल्पनीय घटना घटाएपछि राजसंस्था बारे आम नेपाली नागरिकमा गलत सुचना सम्प्रेसन गराउनपनि बिदेशी मिशन नै लागि परेको थियो । कथित माओबादी जनयुद्धको डिजाइन र उनिहरुलाई पुराएको सहयोग बारे सार्कशिखर सम्मेलनको कार्यक्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले जिज्ञासा राखेपछि दक्षिण पश्चिम झस्केका थिए । राजासंगै सवारी टिममा सहभागी पत्रकार पि खरेलका अनुसार कांग्रेस आइ नेता एवं तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डा.मनमोहनसिंहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भुटानी मोडलमा बस्ने अर्थात नेपालको रक्षा,गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय भारतलाई सुम्पने भए सबै कुरा मिल्ने र जनयुद्द रोकि दिने प्रस्ताब गर्दा राजाले अस्विकार गरेका रहेछन ।
तत्पश्चात ईण्डोपश्चिमा मिशनकै पहलमा २०६२ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी बाहेकका अन्य राजनितिक दलहरु र माओबादीकोबीचमा दिल्लि १२ बुंदे सहमती गराई २०६२र६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको खाका तयार भएको थियो । उक्त आन्दोलनको लागि क्षेत्रहरु भाग लगाई दक्षिण पश्चिमले ठुलो मात्रामा खर्च ब्यहोरेको कुरा आयातित लोकतन्त्रको स्थापनापछि छरपस्ट भएकै हो । त्यसपछि पनि संबिधानसभाको निर्बाचन नजिकिंदै गर्दा भारतले आफ्नो दुतलाई राजा ज्ञानेन्द्रसंग भेटन पठाई उक्त भुटानी मोडलकै प्रस्ताब फेरिपनि दोहोराउंदै उक्त कुरामा सहमती हुने होभने संबिधानसभाको निर्बाचन रद्द गरिदिने कुरालाई राजाले ठाडै अस्विकार गरेका रहेछ र त्यसपछि मात्र संबिधानसभाको निर्बाचन निश्चित तय गरि निर्बाचन सम्पन्न भई २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा भएको हो । संबिधानसभा निर्बाचनबाट ठुलो दलको रुपमा उदाएको माओबादी सरकारमा गएपछि मुलुकको अवस्था बदल्नतिर लागेनन बरु सबैखाले राष्ट्रिय धरोहहरु भत्काउने र निमिट्यान्न पार्ने प्रयत्नहरु गरे । माओबादीकै सरकार हुंदा सार्बभौम स्वतन्त्र मुलुक नेपालको अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा भारतीय एयरमार्शल राख्ने गरि मन्त्रि परिषदबाट निर्णय गरिन्छ । नेपालका लागि भारतीय पुर्व राजदुत रञ्जित रे ले नेपाललाई भुटानी मोडलमा लैजान ढिला भयो भनी किताब लेख्छन र त्यो किताब नेपालको पांचतारे सोल्टि होटलमा प्रचण्डले बिमोचन गर्दै अन्तरक्रिया गर्छन । बिशेषगरी दिल्लि १२ बुंदे मार्फत नेपालको राजकीय सत्ताको चाबी अन्यत्र बुझाएपछिको दिनमा नेपालले के-के गुमायो भन्ने फेहरिस्थ लामो हुन आउँछ । आज हामीसंग हाम्रो भन्ने चिज केही बांकी छैन नै नागरिकको जिवनशैलीमा नकारात्मक अवस्था बढ्दैछ । नेपालको सार्बभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनता पुर्णरुपमा अपमानित र असुरक्षित भएको छ । मुलुक पुर्ण रुपमा परनिर्भरताको खाडलमा जाकिएकोछ । धर्मसंस्कृति, सभ्यता र मौलिक पहिचान तथा राष्ट्रिय धरोहरहरु क्षतबिक्षत भएको अवस्था छ । युवाशक्तिलाई मुलुकमै गरिखाने अवस्था समाप्त भई बिदेशीन बाध्य भएको छ । जातीय र क्षेत्रियताको नाममा राष्ट्र र समाजमा बिखण्डनको रेखा कोरिएकोछ । पुंजि र मुलुकको दक्ष जनशक्ति पलायन हुनेक्रम बढ्दोछ ।
बिदेशी शक्तिकै आडमा दलका नेताहरुले व्यापक भ्रष्टाचार गरेर मुलुक लुटेका छन दण्डहिनता, अराजकता, अनुशासनहिनता र अपराधले पराकाष्ट नाघेको छ । राज्यको संयन्त्रहरु न्यायलय, अख्तियार, निजामति र प्रहरीमा अति राजनितिकरणले पराकाष्ठले थिलथिलो पारेकोछ साथै निकम्बा र बदनाम भएकोछ । भुराजनितिक चपेटा र अन्तराष्ट्रिय राजनितिको दाउपेचबाट बच्न सक्ने अवस्था अब लगभग सकिएको छ र अहिले अमेरिकन सेनाहरुले नेपालमा गतिविध बढाउन थालिसकेको छ उदाहरणको रुपमा बझाङ जिल्लाको माझा र सुनकोटमा देखिई सकियो । बिदेशी कै आडभरोसामा दलका कार्यकर्ता र नेताले जनसाधारणलाई काबुमा राख्न राख्न सफल भएकै कारण मुलुक मारिंदा र बेचिंदा समेत नागरिकहरु चुं समेत बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन । मुलुकभरको सार्जनिक तथा सरकारी जग्गाहरु दल र नेताहरुले बेचेर खाईसके । उद्योगधन्दा कलकारखा समाप्त भईसकेको र कृषियोग्य जमिन समेत बांकी छैन । नदिनालाहरुपनि लगभक भारतलाई सुम्पिसकेको र चुरेक्षेत्र समेत जिम्मा लगाउंन राष्ट्रिय सहमती गरिसकेका छन ।
हिन्दुसनातनहरुको ८२५ बाहुल्यता भएको मुलुकको प्रधानमन्त्रिले कोरियन मुनको युनिफिकेशन चर्चको कार्यक्रममा ७ दिनसम्म भाग लिएर जनप्रतिनिधिहरुलाई जोडिमा उपस्थिको उर्दिजारी गरि होलिवाइन पिउने र पिलाउने काम गरिसके । युवाशक्तिलाई बिदेशमा रोजगारमा बेचेर प्राप्त रेमिटान्स अनि नागरिकको टाउकामा करमाथि कर थपेर यति सानो मुलुकमा ९४५ सांसद मन्त्रि र तिनका स्वकिय सचिव, सचिवालय, ८ राष्ट्रपति, ८ प्रम, ८ सभामुख, ६ हजार भिआइपि र करिब ३३र३४ हजार जनप्रतिनिधिलाई राृजगारी दिंदै अनगिन्ति सुविधाहरु उपलब्ध गराईको छ यतिले मात्र नपुगेर काठमाण्डौमा आलिसान महल भएका सांसदहरुलाई घरभाडा उपलब्ध छ । नेताहरुका श्रीमती, सासु ससुरा, जेठान, सालासाली, ज्वाइँ र भाञ्जाभाञ्जिको बिदेश उपचार राज्यकोषबाट खर्छ भएको छभने सर्बसाधारण नागरिकले सिटामोल नपाउने अवस्था छ ।खर्बौ बांडिएको कृषि अनुदान वास्तविक किसानले नपाई दलका कार्यकर्ता र दलालहरुलाई उपलब्ध भएको छ । पुर्ब राष्ट्रपतिदेखि नेता कार्यकर्तासम्मलाई आर्थिक सहायताको नाममा खर्बौ रकम राज्य कोषबाट खर्च भईसकेको छ । वर्तमान नेपालको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने होभने लगभग असफल राष्ट्रको बाटोमा अगाडि बढेको अवस्थामा जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिबसको कुनै औचित्य देखिंदैन ।
(गिरि पुर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका प्रवक्ता समेत हुन्)
