काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
युवराज पौडेलले लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गरिपाउँ भनेर दिएको रिट निवेदन बुधबार दर्ता भएको हो । रिट निवेदनको पेसी जेठ १७ गते तोकिएको छ । रिटमा लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्ने आदेशको माग गरिएको छ ।
विपक्षी रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९÷१०÷१३ गतेको आदेशले कायम नरहेको भनि घोषित नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएका हुँदा कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि वैध हुन् र नेपाली नागरिकता कायम हुन् वा पुनः प्राप्त भएको मान्न नसकिने रिटमा माग गरिएको छ, ’नेपालको संविधान, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निज रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद र सोसँग सम्बन्धित उम्मेदवारी एव निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू खारेज गर्नु पर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
लामिछानेसँगै निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ । वैशाख २५ गते नै सर्वोच्च अदालतमा पेसहँुदा दरपीठ भएको यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको आदेशमा दर्ता भएको हो ।