काठमाडौं, ३ जेठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ । बुधवार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अगाडी सारेको बताउनु भयो ।
उहाँले सो विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै कसरी राम्रो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री राईले परम्परागत ढाँचामा चल्ने विश्वविद्यालयहरु मात्रै लिएर जानु उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रुपमा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘आवश्यकता भएरै सरकारले यो विधेयकलाई अगाडी सारेको हो । यसलाई फिर्ता गर्नेतर्फ होइन । यसलाई परिमार्जन गरेर एउटा राम्रो विश्वविद्यालय कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा हामी अग्रसर हौँ । औचित्यको हिसावले पनि यसलाई परिमार्जन गरेर राम्रो विश्वविद्यालय बनोस् भन्ने हो । हामीसँग १३ वटा विश्वविद्यालय छन् भन्ने सत्य हो । तर त्योभन्दा पृथक ढंगले, भिन्न ढंगले यो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न यो विधेयक प्रश्तुत भएको अवस्था छ । अब नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्छ । किनभने एउटै खालको परम्परागत ढाँचामा मात्रै चल्ने विश्वविद्यालयहरु लिएर जान उपयुक्त हुँदैन । यसले प्राविधिक विषयवस्तुका साथमा यसले आफ्नो संस्कृति, भुगोल, आफ्नो शक्तिलाई पनि बुझाउने । हामीले प्राविधिज्ञहरु निर्माण गरिरहँदा उनीहरु यन्त्रमानव जस्तो नहुन् । खालि यन्त्रमानवले जस्तो सोच्ने नगरुन् । उनीहरुले आफ्नो समाज, इतिहास, आफ्नो भुगोलको सान्र्दभिकतासँग मिलाएर आफ्नो प्राविधिक ज्ञानलाई मुलुकको निम्ति सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता राखुन् भन्ने हिसाबबाट यसको परिकल्पना गरिएको स्थितिमा अलिकति यसले स्वायत्तता पनि खोजेको छ । चलिरहेका विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप भयो त्यसले यो विश्वविद्यालय बिग्रियो भनेर आयो होला यो प्रस्ताव । यो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने माननीयज्यूहरुको संशोधन प्रस्ताव एकदमै मलाई उचित लागेको छ । यो गैरसरकारी भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ । यहाँहरुको संशोधनको स्वागत गर्छु ।’
