शम्भू माली ,३१ चैत्र कपिलवस्तु ।
साझेदारी वनलाई वडाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तरगत राखिएको बिरोधमा साझेदारी वन व्यवस्थापनको कार्य प्रदेशको सुचीमा गर्न गराउन माग जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुमा धर्ना दिई तालाबन्दी गरिएको छ । यस अघि साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुले आफना माग सहित जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका वन अधिकृत मोहम्मद ईसराफिल राईन मार्फत वनमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
तिलौराकोट साझेदारीका जयप्रकाश पाण्डेय, कपिलवस्तुका गंगेशनाथ तिवारी, मायादेबीका अब्दुल अजिज खाँ, गौतमबुद्धका जानकी प्रसाद यादव र शिवराजका जगदम्बा प्रसाद चौधरीले संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा प्रेषित गर्ने वन अधिकृत राईनले प्रतिबद्धता जनाए । सो लगत्तै जिल्ला वन कार्यालयमा साँकेतिक बिरोध स्वरुप तालाबन्दी गरिएको थियो ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा वन ऐन २०४९ बमोजिम वन क्षेत्रको उपयोगमा राजनैतिक सिमानाको अर्थ र प्रभाव नरहने व्यवस्था बमोजिम हाल सम्म देशै भर साझेदारी र सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको उल्लेख छ । तर संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयको मिती २०७३ फागुन २४ को परिपत्र र मन्त्री परिषदको फागुन ९ गतेको निर्णयबाट वडाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत अनुसुची १ को बुदाँ नम्बर २१ को वन तथा वातावरण सम्बन्धि व्यवस्थाले स्थानिय निकायहरु बिचमै द्धन्द श्रृजना हुने अवस्था आएको ज्ञापनपत्रमा जनाईएको छ ।
वनक्षेत्रबाट टाढा रहेका स्थानिय जनतालाई समेत वन श्रोतको उपभोग गराउने अवधारणामा साझेदारी मार्फत सञ्चालित बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको हालको प्रावधानलाई संसोधन गरि साझेदारी वन व्यवस्थापनलाई प्रदेशको सुचीमा राख्न माग गरिएको छ । यस अघि चैत्र २८ गते प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि आफना माग सम्बोधन नभए पछि बाध्य भएर धर्ना र तालाबन्दी गर्नु परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले बताए । आफना माग सम्बोधन नभए आफुहरु उपभोक्ता हितका लागी कडा कदम चाल्न बाध्य हुने उनले बताए ।
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ उपप्रधानमन्त्रीहरु बिमलेन्द्र निधी र कमल थापा, संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्री, अर्थ, गृह, कानुन, सामान्य प्रशासन मन्त्री सगै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, वन मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशकलाई दिईएको छ ।
