काठमाडौं, १ जेठ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे शीर्ष तीन दलका नेताहरुबीचको बैठकमा अनौपचारिक छलफल भयो । बालुवाटारमा आईतवार बिहान बसेको शीर्ष दलका नेताहरुको बैठकमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रवेश पाएको हो । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा चलिरहेको अनुसन्धानलाई सघाउने गरी शीर्ष नेताहरुबीचमा छलफल भएको बताउनु भयो ।
शीर्ष नेताहरुले संविधान र कानूनअनुसार काम कारबाही अघि बढाउन बैठक बसेको कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रसंगवश यो विषय उठेको थियो, वर्तमान अवस्था, तपाईहरु तीन नेता त बस्ने बित्तिकै भूटानी शरणार्थीको बारेमा छलफल गर्न बस्यो, भनेर चर्चा हुन्छ के हो भनेर हाँस्दै सोध्ने मान्छे मै हो ? मैले तपाईहरुको तर्फबाट सोधेको हो, प्रधानमन्त्रीज्यु र नेताहरुलाई । तपाईहरु तीन जना नेता त जुनसुकै बेला बसिरहनुपर्छ, एक ठाउँमा बस्नु अचम्मको कुरा होइन, तर यो विषयलाई लिएर एउटा चासो छ, कथं कदाचित सोधिहाले भने हामी तीन दलको बीचमा एउटा समभmदारी छ, हामी तीन दल निस्कर्षमा छौँ, त्यो संविधान कानून बमोजिम निस्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहना हो, त्यही कुरा भनिदिए हुन्छ भन्ने जवाफ आएको छ ।’
उपनेता नेम्वाङले शीर्ष नेताहरुको बैठकमा संसदीय गतिविधिहरु र विधेयकहरुलाइ अघि बढाउन समभलदारी बनेको पनि बताउनु भयो । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका नेम्वाङले शीर्ष नेताबीचको छलफल सकारात्मक भएको र सोमवारदेखि विषयगत समितिहरुको बैठक र संघीय संसदको संयुक्त समिति र नियमावली बनाउने बारेमा पनि सहमति जुटेको बताउनु भयो । उहाँले सोमवारबाट संसदीय समिति चलायमान बनाउने र संसदबाट समितिमा गएका विधेयकहरु पनि अघि बढाउने कुरामा सहमति भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिनपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुको बीचमा प्रधानमन्त्रीजी, प्रतिपक्षका नेता केपी ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचमा छलफल भइरहेको थियो, त्यो राम्रो हो, आजको छलफल सकारात्मक निस्कर्षमा पुगेको छ । शान्ति प्रक्रिया निस्कर्षमा पु¥याउने लगायत संविधान निर्माणको प्रक्रिया त्यसलाई हामी सबै मिलेर एउटा निस्कर्षमा पु¥यायौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु आधारभुत रुपमा एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा नेताहरु पुग्नुभएको छ । त्यही आधारमा भोलिदेखि संसद सुचारु गर्ने, संसदीय समिति चलायमान बनाउने त्यहाँ रहेका विधेयकहरुलाई एउटा निस्कर्षमा पु¥याउने लगायतका सहमति भएका छन् । अब सबै समितिहरु क्रियाशील हुन्छन् । समितिले नेतृत्व प्राप्त गर्छ । संयुक्त समिति, हाम्रा विषयगत समितिहरु यसले नेतृत्व पाउँछ । संसदबाट यी समितिहरुमा विधेयकहरु पुगेका छन्, अघि बढेको छैन, क्रियाशील नबन्दा, तर अब बन्छ, समितिमा छलफल शुरु हुन्छ । शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयकको हकमा कानून समितिमा पठाइएको छ, अब उपसमितिहरु बनाएर टुंगोमा पुग्नेछ, यी सबै विषयमा दलहरुको बीचमा समझदारी कायम भएको छ । संवैधानिक परिषद्लाई टुंगोमा पु¥याउने, सुनुवाई समिति गठन गर्ने, जुन संयुक्त समिति छ, त्यसमा नियमावली आवश्यक परिमार्जन गरी सबै काम अघि बढाउने, समितिको नेतृत्व चयन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
यसैगरी शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरुमा संघीय संसदमा कायम रहेको सदस्य संख्याका आधारमा नेतृत्व दिने सहमति जुटेको पनि बताउनु भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लेखा समितिसहित एक संयुक्त समिति र अर्को विषयगत समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताले दिएको जनादेशअनुसार हामी अघि बढाउने कुरामा सहमति भएको छ । सार्वजनिक लेखा र संयुक्त तथा अर्को एउटा समिति समेत प्रमुख प्रतिपक्षलाई तीन वटा समितिको नेतृत्व गर्न दिने अरु दलको बीचमा सहमतिअनुसार निर्णय गर्ने कुरामा सहमति छ ।’
उपनेता नेम्वाङले शीर्ष नेताहरुबीच आज शान्ति प्रक्रिया निस्कर्षमा पु¥याउने लगायतका विषयहरुमा चाँडै सहमति जुटाउने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
