काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेबहादुर शाहीले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो माग गर्नु भएको हो । प्रमुख सचेतक शाहीले नागरिकले तिरेको लाखौं रुपैयाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्नु भयो । भ्याटदेखि भन्सार करसम्ममा डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिए राज्यकोषमा खर्बौ कोष जम्मा हुने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाई थियो ।
उहाँले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नु भयो, ‘अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा करिव लाखौं रुपैयाँ कर तिर्दछन । तर कर राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र विचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ–भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस् । त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राख्नुस् । कर दर नबढाई खर्बौ रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ । त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन । स्वदेशमै हामीले जति पनि पैसा कमाउन सक्छौं । शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय छैन । स्वास्थ्य निशुल्क छैन । न्याय निःशुल्क छैन । खानेपानी निःशुल्क छैन । विजुली निःशुल्क छैन । रोजगारी छैन । सडक गुणस्तरीय छै । अनि, नागरिकले कर चाँही के का लागि तिर्ने ? जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि कर तिर्ने ? त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन् । ’
प्रमुख सचेतक शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय केही पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा नागरिकले पाउने अवस्था नभएकाले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो कुरालाई समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
