काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध फाइल मात्रै नभइ फायर खोल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले नक्कली भूटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई निस्कर्षकमा पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले भ्रष्टाचारकाबिरुद्ध फाइल मात्रै नभएर फायर खोल्दै निर्दोष कोही फस्नु नहुने र दोषी कोही बच्नु नहुने बताउनु भयो । महामन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रश्ताव राख्नु शुन्य सहनशिलताको नीतिसँग विबोधाभास हुने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारका विषयमा किन्तु,परन्तु नगरी छानबिनमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कुरामा सहमति हुन नसक्ने भन्दै सरकारलाई पछि हट्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले वर्तमान संदनले आगामी २०९५ सालसम्म नेपाललाई विकसित बनाउन भिजन ९५ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले वितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार मुलुकको सामु रहेको बताउनु भयो । उहाँले वितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मुलुकमा उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात भएको भन्दै हजारौँ युवाहरु कृषि क्षेत्रमा लाग्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिनु आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अमुख उद्योगमा अमुक दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
महामन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक चुनौतिहरुलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजित नभई संगठित र एकिकृतको आँखाले हुर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताउनु भयो । उहाँले देशमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरु सबै साझा भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिहरु पनि साझा भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दल र सांसदहरुले बितेका दशकको आत्मासमिक्षा गर्दै त्यसको जगमा आगामी दशकको बारेमा दृष्टिकोणहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले बितेको ७० वर्षका एक जना पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न नपाएको भन्दै यो पाँच वर्ष पनि एउटै प्रधानमन्त्रीको नतृत्वमा जान्छौं भन्न नसकिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जनताको बीचमा पाँच वर्षको लागि मत मागेर आएका भन्दै पाँच वर्ष संसद चल्ने सांसदहरुले जनता समक्ष प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समउन्नतीको खोजि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि दल कुनैपनि बेला सत्तामा जानसक्ने र प्रतिपक्षमा जान सक्ने स्थिति सुन्दर नभएको बताउनु भयो।
त्यस्तै,शर्माले संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौति गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले बेरुजु संकलनमा कडाई, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राख्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकहरु र व्यवसायीबीच ब्याजदर केन्द्रित तनाव बढ्दै गएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार बैंक र व्यवसायीबीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको हल गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले आन्तरिक र वाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डेब ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गर्न र अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौति गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाउने कानुन, नीति र रणनीति तर्जुमा गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले व्यापार घाटा क्रमश न्युन गर्दै जान विद्युतको उत्पादन, उपभोग र व्यापारको वृहत्तर योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन पढिरहेको युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बेरुजु संकलनमा कडाइ, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राखि निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज सुधार र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिव दुई दर्जन ऐनहरुको ओम्नीवश आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
