एजेन्सी, १९ वैशाख । भारतको एक जिल्ला अदालतले एससी-एसटी, यौन उत्पीडन आदि अन्तर्गत दर्ता भएको एफआईआरमा इलाहाबाद विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका दुई सेवानिवृत्त, एक कार्यरत प्राध्यापकहरू विरुद्ध गैर–जमानती वारेन्ट जारी गरेको छ। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी–एसटीले यो आदेश दिएको हो। विभागकी एक महिला सहायक प्राध्यापकले तीनै जनाविरुद्ध कर्नलगञ्ज पुलिस स्टेशनमा एफआईआर दर्ता गरेकी थिइन्।
घटना के हो ?
इलाहाबाद विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागकी महिला सहायक प्राध्यापकले सेवानिवृत्त प्रा.मनमोहन कृष्ण, सेवानिवृत्त प्रा.प्रह्लाद कुमार र प्रा.जावेद अख्तरले अनुसूचित जाति भएकाले सुरुदेखि नै उनीसँग शत्रुता राख्दै आएका उल्लेख गरेकी छिन् । उनका अनुसार दुर्भावनापूर्ण रूपमा धेरै तरिकामा उत्पीडन गरिएको थियो । विश्वविद्यालय कर्नलगञ्ज कोतवाली र अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी परेको थियो। त्यसयता प्रा.प्रह्लाद कुमार, पूर्व विभाग प्रमुख प्रा.मनमोहन कृष्ण अपमानित र उत्पीडन गर्दै आएको उनको आरोप छ ।
२०७६ भदौ ४ गते दिनको सवा एक बजे विभागका कर्मचारी रमेशबाट विभाग प्रमुखले महिला सहायक प्राध्यापकलाई आफ्नो कोठामा बोलाएको आरोप छ । उनी त्यहाँ पुग्दा तीनैजना प्राध्यापक पूर्वनियोजित ढंगले बसिरहेका थिए । पुगेपछि उनले जातीय शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्न थाले र एक घण्टासम्म कोठामा उभिएर बसाएको आरोप छ । सहायक प्राध्यापकलाई पनि हेय र अभद्र शब्द प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । उजुरी दर्ता गरेपछि तीनैजनाले उजुरी फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले ती महिलालाई धेरै असामाजिक तत्वहरू पठाइरहन्छन्। विभिन्न तरिकाले दुव्र्यवहार गर्दै आएको उनको दाबी छ ।
२०१६ मा अर्थशास्त्र विभागका सहायक प्राध्यापकको उजुरीपछि विश्वविद्यालयले गरेको कारबाहीबारे इभीले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । जनसम्पर्क अधिकारी प्रा. तत्कालीन उपकुलपतिले सहायक प्राध्यापकको गुनासो गठित समिति (क्यास)लाई दिएको जया कपुरले बताइन् । समितिले यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरेको छ । उजुरी पूर्णतया आधारहीन थियो।
सहायक प्राध्यापकले समितिको प्रश्नको जवाफ दिएनन्, आरोपको सम्बन्धमा समितिसमक्ष कुनै प्रमाण पेश गरेनन्। उनका सहकर्मीहरूले उनलाई असहयोगी र अवज्ञाकारी भनेका थिए। तीनै अभियुक्त शिक्षकको आचरणको बारेमा कुनै गुनासो थिएन। उनको असहयोग र आफ्नो दृष्टिकोणको पक्षमा प्रमाण दिन नसकेका कारण समितिले उजुरी विभाग र यसका वरिष्ठ प्राध्यापक र विश्वविद्यालयको मानहानिबाट प्रेरित भएको ठहर गरेको छ । दैनिक जागरणबाट
