काठमाडौं । नेपालको न्यायालयको इतिहासमा ०७९ सबैभन्दा गिजोलिएको अवस्थामै पुगेको छ । साल कायममुकायमकै भरमा बितेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन् । न्यायलय बिरुद्ध कानून व्यवसायीको आन्दोलन, घुस सेटिङको प्रकरण अनि न्यायाधिश हरुकै आन्दोलनले २०७९ साल न्यायालयको इतिहासमै जर्जर अवस्थामा पुगेको छ ।
विसं २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आउनु भएको छ । लामो समयसम्म न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन राख्न नहुनेमा चौतर्फी आवाज उठ्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग भेट गरेर दबाब दिनु पर्ने समयावधि नै तोक्नु पर्ने,नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिनु पर्ने अवस्थाले न्यायलयको प्रताडना छर्लङ्ग भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आइरहेका छन् । २०७९ सालमा दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा चलेका छन् प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायका क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्दा र धेरै अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने र पीडित पक्षले न्याय पाउन ढिलाइ हुने चिन्ता गरेकाछन् । यसबाट पर्ने दूरगामी असरप्रति सरकार अबुझ बनेको अवस्था छ ।
राजनीतिक भागवण्डाकै कारण न्यायलयमा नियुक्ति हुन नसकेको भन्ने तथ्य कसैबाट पनि लुकेको छैन । न्यायालयजस्तो संवेदनशील ठाउँ यति लामो सयमसम्म रिक्त हुँदा पनि नेतृत्वतहमा लज्जाबोध देखिदैन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश भएकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा उक्त परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा कामु कार्कीको नाम सिफारिस हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ भने अठार उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ ।
