काठमाडौं, २७ चैत्र । संसदीय समितिहरुको सभापतिमा दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै संघीय संसद सचिवालय संसदीय समिति गठनको प्रक्रियामा अगाडी बढेको छ । यससँगै समिति सभापति कुन दलले कति पाउने र क–कसलाई सभापति बनाउने भन्नेतर्फ दलहरु र सांसदहरुको ध्यान गएको छ । सांसदहरुले समिति सभापतिमा योग्य, दक्ष र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नसक्ने मान्छेलाई चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रभावकारी काम गर्नसक्ने र समितिलाई गतिशिल बनाउनसक्ने मान्छे समिति सभापति बन्नुपर्ने बताउनु भयो । विगतमा राजनीतिक जिम्मेवारी नपाएकाहरुलाई समिति सभापति बनाउँ भन्ने दलहरुको धारणा हुँदा समिति निष्प्रभावि भएको उहाँको तर्क छ । सांसद पौडेलले ३ वटा समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रचलित मान्यता अनुसार लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने चलन छ । त्यसबाहेकका नौ वटा समितिहरुमध्ये मैले बुझे अनुसार सरकारमा रहेको हुँदाखेरी र केही कानूनहरु बनाउनुपर्ने भएको हुँदाखेरी ३ वटासम्म समितिको माओवादी पार्टीले दावा गर्छ । हामी गठबन्धनमा भएको र गठबन्धन जोगाएर लिएर जानुपर्ने अहिलेको गणितिय बाध्यतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरी सहमतीको आधारमा समितिको जिम्मेवारीहरुको टुंगो लगाउँछौँ । प्रभावकारी काम गर्नसक्ने, समितिलाई गतिशिल बनाउन सक्ने र प्रतिनिधि सभाका प्रश्ुतत गर्नका निम्ति आवश्यक तयारी गरेर अगाडी बढाउनसक्ने व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ र विगतमा जिम्मेवारी प्राप्त नगरेकाहरुलाई जिम्मा दिने भन्ने जुन प्रकारको दलहरुले सोच्ने गरियो त्यसले गर्दा कतिपय समितिहरु निष्प्रभावि, प्रभावहिन भएको कुरापनि सत्य हो । यो पटक सदनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने समितिका जिम्मेवारीहरु पनि क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।’
त्यस्तै माओवादी केन्द्रकै सांसद लेखनाथ दाहालले राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमतिमा सभापति चयन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । उहाँले सहमतीका आधारमा हुँदा माओवादी केन्द्रले कम संख्यामा सभापति स्वीकार गर्ने तर निर्वाचन प्रक्रियामा सभापति चयन गर्ने अवस्थामा धेरै संख्यामा दाबी रहने बताउनु भयो । उहाँले समिति सभापतिमा सक्रिय र ऊर्जाशिल व्यक्ति चाहिने बताउनु भयो । निस्क्रिय मान्छेलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता भएको आधारमा सभापति बनाउनु नहुने उहाँको भनाई छ । वरिष्ठ नेताहरुलाई सम्मान गर्ने र कनिष्ठ नेताहरुलाई काम दिने परिपाटी बसाउन आफूहरु आवाज उठाउने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘समितिको सभापति बनाउने प्रक्रियामा पहिलो हाम्रो प्राथमिकता सहमतिकै प्राथमिकता हुन्छ । सबै राजनीतिक दलहरु सहभागि भएर सहमतीबाट समिति बनाइयो भने संख्या धेरथोर हुनसक्छ । दशवटा समितिलाई हामी सबैले कमसेकम संसदमा हाम्रो जस्तो आकार छ, त्यही अनुसारको हामीले समिति सभापति प्राप्त गर्छौं । निर्वाचनमार्फत् सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बिचमा फेरी निर्वाचन प्रक्रियामार्फत समिति बनेभने त्यसो गर्दा माओवादी केन्द्रको दाबी अलि बढी हुन्छ । समितिमा अलि बढी सक्रिय, ऊर्जाशिल, सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणले पनि अलि भरिपूर्ण भएको नेतृत्व नै चाहिन्छ । त्यसो गरिएन भने हामीले विधेयकहरुलाई पूर्णता दिन सकिन्न । परिपक्व विधेयकहरु निर्माण गर्न सकिन्न । र अहिलेसम्म जे भएको छ, जो निस्क्रिय छ त्यसलाई नेतृत्व दिने भनेको जो निस्क्रिय छ त्यो सिनियर छ । सिनियर छ तर निस्क्रिय छ । हाम्रो मान्यता सिनियर छ भने सम्मान गर्ने । कनिष्ठलाई काम दिने । यो प्रक्रिया पनि हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुप¥यो । जो योग्य छ, दक्ष छ, तर जुनियर छ भने उसलाई काम दिने । काम गर्न सक्नेलाई कार्यकारी भुमिका दिने । यो पटक समिति सभापति चयनमा हामी गम्भिरतापूर्वक वहस उठाउँछौँ, जो योग्य छ, दक्ष छ, जसले त्यो समितिको नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ त्यसलाई नै नेतृत्वमा चुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता जबर्जस्त उठाउँछौँ ।’
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले समितिलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्ति सभापति बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले योग्य र दक्ष व्यक्तिको चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्य राजनीतिक दलमा समिति सभापति चलाउने योग्यता र दक्षता भएकाहरु निकै कम भएको भन्दै उहाँले पाँचदेखि सातवटा समिति सभापतिमा एमालेको दाबी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘दशवटा समितिमा हामीले आधि पाउनुपर्छ । पाँचदेखि सातवटा सभापति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यसकारणले माग छ, हामी प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्ष भएको हुनाले सरकारलाई ठिक ट्रयाकमा ल्याउनका निम्ति समितिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । र सदनलाई सञ्चालन गर्न पनि हरेक बैठकलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने भएको हुनाले योग्यता, क्षमता भएका मान्छेहरु हामीसँग धेरै छन् । अरु पार्टीबाट देखिएका सभापति चलाउनसक्ने योग्यता, क्षमता भएको मान्छेपनि अलि कम नै भएको हुँदाखेरी हामीले धेरैवटा सभापति पाउनुपर्छ । समितिलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुप¥यो । समिति सभापतिले बैठक बसिसकेपछि सरकारलाई निर्देशन दिनुप¥यो । त्यो क्षमता भएको जनशक्ति हामीसँग छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले संसदीय अभ्यास बुझेका र अध्ययनशिल व्यक्तिलाई समिति सभापति छनौट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेसले पाँचवटा भन्दा बढी समिति सभापति पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संसदमा बर्तमान सरकारको कम्पोजिसन हेर्दाखेरी जति सिट संख्या छ त्यसको आदिभन्दा बढी काँग्रेसकै छ । त्यसले गर्दाखेरी नेपाली काँग्रेसको भागमा दश वटा विषयगत समितिभन्दा आधाभन्दा बढी विषयगत समितिहरु पर्नु उपयुक्त हुन्छ । उचित हुन्छ । सक्षम व्यक्तिहरु जसले त्यसको नेतृत्व सहि अर्थमा गर्न सक्छन् । जसले संसदीय अभ्यासलाई बुझेका छन् । जसले अध्ययन गर्न सक्छन् । जसले त्यसलाई प्रस्तुति गर्न सक्छन् । र सही निस्कर्ष निकाल्न सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संसदीय समितिको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’
यता, समिति सभापति चयन गर्दा महिलाहरुको समान प्रतिनिधित्वको आवाज पनि महिला सांसदहरुले उठाइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले दशवटा विषयगत समितिमध्ये महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत समिति सभापति दिनुपर्ने बताउनु भयो । सो आवाज आफूहरुले पार्टीभित्र पनि राखिसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘महिलाको प्रतिनिधित्व सभापतिमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । समिति सभापतिमा महिलालाई ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । जब अभ्यासमा हामी जाँदैनौँ, मिनि पार्लियामेण्टमा काम गर्दैनौँ तबसम्म सिकाइ हुँदैन र अनुभव हुँदैन । हामी काम गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले काम गर्न सक्ने क्षमता भएका महिलाहरुलाई समितिको सभापति दिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो सचेतक र पार्टी सभापतिलाई भनिसकेका छौँ ।’
नेपाली काँग्रेसकै सांसद नागिना यादवले सक्षम महिलालाई समिति सभापति बनाउनुपर्ने माग आफूहरुले पार्टीभित्र राखिसकेको बताउनु भयो । समिति सभापति चयन गर्दा समानुपातिक र समावेशि रुपमा गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘महिलालाई पनि सभापति दिनुपर्छ । समानुपातिक, समावेशी हिसावले लानुपर्छ । समावेशी गरिएन भने देशको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । समितिमा पनि समावेशी र समानुपातिकबाट पनि महिलालाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । सक्षम महिलालाई लानुपर्छ भनेर हामीले दाबी गरिरहेका छौँ ।’
सांसद यादवले नेपाली कांग्रेसले पाँच वटा समिति सभापतिमा दाबी रहेको भन्दै त्यति पाएमा महिलालाई कम्तिमा दुईवटा समिति सभापति अनिवार्य दिनुपर्ने माग रहेको बताउनु भयो ।
