काठमाडौं । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को पर्खाइमा बसेका सवारी चालकले ३ दिनमा पाउने बताउनुभएको छ ।
सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना तीन दिनका आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै अबको ८ महिनापछि सवारी चालकले सहज रुपमा ट्रायल दिएको ३ दिनमा लाइसेन्स पाउने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरेर लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले हरेक दिन दैनिक ६ हजारको सङ्ख्यामा लाइसेन्स प्रिन्ट भएर वितरण गरिए पनि पछिल्लो लोडका कारण वितरण प्रभावकारी नभएको बताउनु भयो । उहाँले मेसिन खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको र अब टेन्डरमा गएपछि खरिद प्रक्रियालाई अगाडी बढाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले सोझै खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले रोक्ने भएपछि टेन्डरमा जानुपरेको दाबी गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरेरै मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थले बजेट निकासा गरेपछि थप काम अगाडी बढ्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ विगतमै पेन्डिङ रहेका ८ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट हुँदै वितरण गरिएको छ । यसरी भएन भनेर अर्को प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्ने गृहकार्य शुरु भएको छ । ८ महिनापछि तीनदेखि सात दिन भित्र सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउँछन् । मेसिन खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको र अब टेन्डरमा गएपछि खरिद प्रक्रियालाई अगाडी बढाइन्छ । मन्त्रालयले सोझै खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले रोक्ने भएपछि टेन्डरमा जानुपरेको हो । प्रधानमन्त्रीज्युसँग पनि सल्लाह गरेरै मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । अर्थले बजेट निकासा गरेपछि थप काम अगाडी बढ्छ ।’ अहिले लाइसेन्स पाउन सेवाग्राहीले महिनौ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालय हेरफेर हुनसक्ने संकेत गर्नुभएको छ । तपाईं गृह मन्त्रालय जान लाग्नुभएको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गृहमन्त्री बन्ने कुरा आफ्नो चाहनामा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णय मान्ने बताउनु भयो । उहाँले छिटै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भयो ।
भारतले प्रश्तावित काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक महिनाभित्रै तयार हुने बताउनु भयो । उहाँले अध्ययन सकेर एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन नेपालले पाउने अपेक्षा गरिएको बताउनु भयो ।
