जेरुसेलम, १३ चैत्र । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले न्यायिक प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने योजनाको विरोध गरेको भन्दै रक्षामन्त्रीलाई हटाएका छन् । यस कदमको विरोधमा देशभरका मानिसहरू सडकमा उत्रिएका छन् र न्यूयोर्कमा इजरायलका कन्सुल जनरलले राजीनामा दिएका छन्। उनलाई न्याय प्रणालीमा सुधार गर्ने योजना स्थगित गर्न आग्रह गरिएको छ । यी परिवर्तनहरू अन्तर्गत सरकारले न्यायिक नियुक्ति गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ।
पूर्व सैन्य जनरल ग्यालान्ट नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका सांसद हुन् र उनले शनिबार सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । उनले न्याय प्रणाली परिवर्तनको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनले राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पु¥याएको बताए ।
यो योजनाले इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विरोध आन्दोलनलाई जन्म दिएको छ । यसको विरोधमा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएका छन् । आलोचकहरूले यो योजना नेतान्याहुको सुरक्षाका लागि डिजाइन गरिएको र भ्रष्टाचार निम्त्याउने बताएका छन् । यसैबीच, एक इजरायली समूहले देशको सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री नेतन्याहुलाई सम्झौताको उल्लंघन गरेकोमा सजाय दिन आग्रह गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत नेतान्याहुलाई उनीविरुद्ध दायर भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
‘मुभमेन्ट फर क्वालिटी गभर्नमेन्ट इन इजरायल’ नामक समूहको अनुरोधले नेतान्याहु सरकार र न्यायपालिकाबीचको झगडा बढाएको छ। सुशासनको वकालत गर्ने यो समूहले न्यायपालिका सुधारको प्रयासको कडा विरोध गर्दै आएको छ । समूहले सर्वोच्च अदालतलाई नेतन्याहूलाई कानूनको सम्मान गर्न आदेश दिन आग्रह गरेको छ, यदि असफल भएमा उनलाई जरिवाना वा जेल सजाय हुन सक्छ। समूहले प्रधानमन्त्री कानुनभन्दा माथि नभएको बताएको छ ।
नेतान्याहुले रक्षामन्त्री गालान्टलाई बर्खास्त गरेको विरोधमा न्यूयोर्कस्थित इजरायलका कन्सुल जनरलले आइतबार राजीनामा दिएका छन् । “जब म अब यस सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न जारी राख्न सक्दिन, म विश्वास गर्छु कि इजरायल विश्वको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको ज्योति होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु मेरो कर्तव्य हो।“– असफ जमीरले ट्वीट गरेका छन् ।
