काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरुमा अग्र स्थानमा पर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकका बोल्दै सचिव अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति रहेपनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । सचिव अर्यालले साइबर सुरक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र अब चाँडै नै मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भइसकेको र वृहत छलफल गरेर छिटो क्याबिनेटबाट संसदमा लैजाने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सूचना प्रविधि विधेयक पनि मन्त्रालयमा आएको र संसदमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बोधन गरी अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताउनु भयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले प्राविधिक विज्ञ कर्मचारीहरु प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी कोटामा ल्याउन नै कठिन अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी तवरबाट दिने सेवा सुविधामा प्राविधिक विज्ञहरुलाई टिकाउन नै गाह्रो भएको बताउनु भयो ।
बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यष पुरुषोत्तम खनालले सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा ग्लोवल टेण्डर नगरी विशेष प्रकारले खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षा सामग्री पूर्वजानकारी दिएर खरिद गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनबाट नभइ सुरक्षा नीतितर्फबाट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयका विनोदप्रकाश सिंहले सामाजिक सञ्जालहरुको दुरुपयोग गरेर साइबर ब्युरोमा धेरै उजुरी परेको बताउनु भयो । उहाँले अन्य जिल्लामा साइबर उजुरी भएपनि त्यसको अनुसन्धान काठमाडौंबाट नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । उहाँले साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने गतिविधि बढीरहेको बतउनु भयो । उहाँले कर्मचारी र ट्राफिकले चाहे क्षणभरमा नै सवारी चालक अनुमति पत्र बन्ने तर सामान्य नागरिकले डेढ वर्षपछि मात्रै पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
डा. पाण्डेले प्रविधिको प्रयोग गरेर बढीरहेका घटनाहरु रोक्न तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थपन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
