बटुक राज गिरि \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, चैत्र ६ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधससभामा आइतबार पेस गरेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई द्वन्द्वपीडितका मागबमोजिम केही परिमार्जन गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसदमा लगेको हो । विधेयकमा रहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत उपर पुनरावेदन नहुने प्रावधानलाई फेरेर त्यसउपर सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सरकारले संक्रमणकालीन विधेयक फास्ट ट्रर्याकमा अघि बढाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको कार्यभारसहित सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्यमध्ये ७ वर्ष अगाडि संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भईसकेको छ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको विषय भने अझै पुरा हुन सकेको छैन । बरु सरकारले यसलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउन खोजेको ।
समितिहरू गठन नभइसकेको अवस्थामा सरकारले हतार हतारमा पेस गरेको विधेयक प्रति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले केहि दिन अघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर रोक्न भनेको थियो तर सरकारले यसलाई आइतबार अघि बढाएको छ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्षपछि पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति नसकि रहेका अवस्थामा सरकारले विधेयक त अघि बढायो तर वृहत छलफल विना नै ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन वर्षअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्रै जिम्मा आफूले लिन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशपछि द्वन्द्वकालीन घटना एकाएक चर्चामा आएको थियो । यसैलाई मध्यनजर गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो विधेकलाई छिटो भन्दा छिटो टुंग्यांउने रणनीतिमा लागेको छ।
