एजेन्सी, २९ फागुन । बेलायतमा बीबीसी प्रस्तोताहरूले काम गर्न अस्वीकार गरेका छन्। अस्वीकार गरेसँगै बीबीसीको चर्चित फुटबल कार्यक्रम ‘म्याच अफ द डे’ शनिबार पहिलो पटक एन्कर र विज्ञबिना प्रसारण भएको थियो । शोको ढाँचामा परिवर्तनमा, यसलाई केवल २० मिनेटको लागि प्रिमियर लिग हाइलाइटको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। योसँगै बीबीसीका महानिर्देशक टिम डेभीको राजीनामाको माग पनि चर्किएको छ ।
वास्तवमा, बीबीसीले आफ्नो फुटबल शो ’म्याच अफ द डे’ को मुख्य एन्कर र इङ्गल्याण्डका पूर्व फुटबलर ग्यारी लिनकरलाई उनको विवादास्पद ट्वीटको कारण जागिरबाट निकालेको हो । ग्यारीले बेलायती सरकारको आप्रवासन नीतिको आलोचना गरेका थिए । सो नीतिलाई गलत भन्दै उनले सन् १९३० मा जर्मनीमा हिटलरको शासनको नीतिसँग तुलना गरे । बेलायती गृहमन्त्रीले पनि यसमा आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि बीबीसीले उनलाई घटनाको अनुसन्धान पूरा नभएसम्म कार्यक्रमबाट हटाएको थियो ।
बीबीसी विवादमा बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बीबीसी र ग्यारी लिनेकरले यो समस्या समाधान गर्न मिलेर काम गर्ने आशा राखेको बताएका छन् । सरकार आफ्नो नीतिमा अडिग छ । सुनक सरकारले भर्खरै संसदमा आप्रवासन नीति सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने कुरा गरेको थियो । यो विधेयक अन्तर्गत बेलायती सरकारले इङ्लिस च्यानलबाट डुङ्गाबाट आउने अवैध शरणार्थीलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ । यस विषयमा सरकारको विरोध पनि भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, बीबीसीको यो निर्णयबाट आक्रोशित ग्यारीका अन्य सहकर्मीसँगै म्याच अफ द डे शोका विज्ञहरूले पनि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । पूर्व स्ट्राइकर र ईपीएलको रेकर्ड गोलकर्ता एलन शियरर र आर्सनलका पूर्व खेलाडी इयान राइटले लिनेकरको समर्थनमा प्रिमियर लिग खेलहरू पछि शनिबारको प्रत्यक्ष छलफलमा भाग लिन अस्वीकार गरे। त्यसपछि विज्ञहरू बिना शो अन–एयर भयो।
ग्यारी लिनेकर निलम्बन भएदेखि बीबीसीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । शनिबार कार्यक्रमको प्रसारणपछि बीबीसीका महानिर्देशक टिम डेभीले भने,‘यो दिन कठिन थियो तर हामी हरेक परिस्थितिमा यो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौं । ग्यारीलाई शोमा फर्काएर पहिले जस्तै प्रस्तुत गर्न सके मात्र हामी सफल हुनेछौं। शनिबारको टेलिकास्टमा यस्तो हुन नसकेकोमा दुःखी छु ।’
जनवरी १० मा, बीबीसीले यूट्यूबमा गुजरात दंगा वृत्तचित्र ’द मोदी प्रश्न’ को पहिलो एपिसोड जारी गर्यो। दोस्रो एपिसोड जनवरी २४ मा रिलिज हुने थियो । यसअघि पनि केन्द्र सरकारले युट्युबबाट पहिलो एपिसोड हटाएको थियो । भारत सरकारले उक्त डकुमेन्ट्रीलाई प्रधानमन्त्री मोदी र देशविरुद्धको प्रचारको संज्ञा दिएको छ । यसपछि जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया र पञ्जाब विश्वविद्यालयमा वृत्तचित्रको स्क्रीनिङलाई लिएर पनि विवाद भएको थियो ।
