काठमाडौँ,१७ पुस। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रदेशैपिच्छे हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । अध्यादेशअनुसार निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा प्रत्येक प्रदेशमा एक जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।
अध्यादेशले मतदान केन्द्र तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । आयोग भने सरकारले तोक्ने प्रदेशको केन्द्रमा मतदान गराउने मनस्थितिमा छ ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सम्बन्धित प्रदेशसभाका सदस्य, प्रदेशभित्र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका मतदाता हुने भएकाले प्रदेशगत रूपमै मतदान हुने बताए ।
‘सबैलाई पायक पर्ने गरी प्रदेशभित्र मतदान केन्द्र तोकिनेछ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशको विस्तृत अध्ययनपछि थप छलफल गर्नेछौं ।’ प्रत्येक प्रदेशमा गठित निर्वाचक मण्डलले दिएको मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । सम्बन्धित प्रदेशका निर्वाचन अधिकृतले नै परिणाम प्रकाशन गरी विजयी उम्मेदवार घोषणा गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तथा अन्य तीन जनासहित ८ जना चुनिने छन् । त्यसबाहेक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुनेछन् ।
सातवटै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा चुनिने सदस्य संख्या बराबरी छ । तर प्रदेशगत रूपमा मतदाता संख्या भने फरक–फरक हुनेछ । प्रदेशअनुसार प्रदेशसभा सदस्य संख्या र स्थानीय तहको संख्या फरक–फरक रहेकाले मतदाता संख्या पनि त्यहीअनुसार घटीबढी रहन्छ । कुल मतदाता २ हजार ५६ छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा बहुमतीय दुवै अपनाइने छ । अध्यादेशले एक सदस्यमात्र निर्वाचित गर्नुपर्ने दलित र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहको निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाटै गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
कान्तिपुर पत्रिकाबाट
