काठमाडौं, २० फागुन । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३ वर्ष अघि काठमाडौंमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएपछि ३ वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी दर्ताबाट रोकिएको एउटा निवेदन दर्ता गर्न आदेश जारी भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै आदेश गरेको थियो । त्यसपछि रिट निवेदकहरुले सर्वोच्चमा फेरि रिट निवेदन दर्ता गर्दै दर्ता गर्न माग गरे । शुक्रवार अदालतले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भन्नु राजनीतिक अभिव्यक्ति नभएकाले सुप्रिम कोर्टको आदेशको स्वागत गरे । उनले भने, ‘मान्छे मारेको हुँ भन्दा जुन निवेदन अदालतमा गयो त्यसले राम्रो गरेको छ ।’
मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईले ५ हजार मारेको स्वीकारोक्ति गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘प्रचण्डलाई ३ वर्ष अघि नै छानविनको दायरामा ल्याइनुपर्दथ्यो तर शक्तिको आँडमा रोकियो ।’
नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिएको छैन । वृस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा द्वन्द्वकालीन विषय टुंगाउन विभिन्न आयोग बनेपनि काम बढेको छैन ।
मानवअधिकारवादी प्रसाईं संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिनुले माओवादी हिंसाका बखत पीडित भएकाले न्याय नपाएको बताए ।
कानूनविद् डा. भण्डारीले नेपाली समाजले करिश्मामयी नेता खोज्दा हिंसा मच्चाउनेविरुद्ध पनि खास आवाज नउठेको तर्क गरे । उनले भने, ‘नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको शासनपछि जसले षड्यन्त्र ग¥यो उही सत्तामा पुग्ने परिस्थिति बनेबाट हिंसाबाट प्रचण्डको उदय भयो ।’
२०७६ को माघीका दिन प्रचण्डले काठमाडौंको टुंडिखेलमा प्रचण्डले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी सशस्त्र गतिविधिका क्रममा १७ हजारभन्दा बढी मारिएको तथ्यांक रहेको छ ।
माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आएपछि उसैले गरेको माग अनुसार नेपाल गणतन्त्र र धर्मनीरपेक्षसहित संघीयतामा गएको छ ।
