विद्या तामाङ \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, फाल्गुन ६। सहकार्य, सहअस्तित्व, समानकार्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै निम्न तथा मध्यम आय भएका जनताको समग्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामुहिक प्रयास नै सहकारी हो। पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको तरलताको अभावले निक्षेपकर्तामा त्रास फैलिएको छ। व्यक्ति विशेषहरुको स्वार्थका आधारमा सहकारी ऐन भन्दा बाहिर रहेर कारोबार गर्दा जनतामाथि सहकारीमाथिको विश्वस्नीयता घट्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले सहकारी ऐनमा भए अनुरुप कुल ५० करोड भन्दा माथिका वासलात पुँजी तथा २५ करोडभन्दा बढी शेयर पुँजीलाई अनुमन तथा निर्देशन गर्ने निर्णय आएको छ। यसलाई स्वागतयोग्य भनेपनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ कतिपय नीतिका कारण कार्यान्वयन बाधक बनेको बताउँछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणले केही ऐनमा परिमार्जन गर्दा थप सहकारीमाथि अंकुश लगाउने काम भएको सहकारीकर्मीहरु गुनासो गर्छन् । नेपालमा हाल ३० हजार भन्दा बढी सहकारी संचालनमा छन् । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा रुपमा सहकारीलाई राज्यले परिभाषित गरेपनि सहकारी बचाउन अभियानमा कुनै भुमिका खेल्न नसकेको बताउँछन् ।
सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको पहलमा राष्ट्र बैंक र अभियानको सहभागितामा दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउनुपर्नेमा सहकारीहरुले जोड दिएका छन् । बजारमा ६ ÷७ खर्ब लगानी प्रवाह गरेको सहकारी धरासयी बन्दा यसको दायित्व राज्यले लिने कि नलिने भन्दै उनीहरुले प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् । सन्दर्भ व्याजदर स्वाचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने , तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि राज्यले कोषको स्थापना गनुपर्ने , कर्जा सुचना केन्द्र , कर्जा असुली न्याधिकरण तत्काल स्थापनाको निति लिनुपर्ने तथा व्यक्तिगत निक्षेपको सिमा २५ लाख तोक्ने सहकारी ऐन संशोधन गनुपर्ने लगायतका माग सहकारीकर्मीहरुले राखेका छन् ।
