बटुक राज गिरि \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, फाल्गुन ३। चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उहाँको सेवाबाट अवकाशसँगै के हुने भन्ने बहस चलि नै रहेको छ। राजनीतिक सत्ता संघर्षका दौरान जबरामाथि महाभियोग अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा लागेर छिनोफानो समेत हुन सकेन । संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाका २५ प्रतिशत सांसदले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसको छिनोफानोका लागि अगाडि बढाउने सभामुखकै हातमा छ । संविधानमा कति समयमा महाभियोगको विषयको छिनोफानो हुने उल्लेख छैन । त्यसैले संसद्मा यसबारे ऐन नै ल्याएर व्यवस्था गर्ने तयारी भइसकेको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाभियोग प्रस्ताव एउटा प्रतिनिधि सभामा नटुंगिएमा अर्को प्रतिनिधि सभामा लैजाने सहमति बनेको छ। लागिसकेको महाभियोग टुंगोमा पु¥याउने विषय जोडदार उठेपछि मङ्गलबार समितिको बैठकमा हदम्याद नै तोकेर महाभियोगको प्रस्ताव टुंगोमा पु¥याउने गरी व्यवस्था गर्न समेत सहमति जुटेको छ । जस अनुसार प्रधानन्यायाधीशका अलावा अन्य संवैधानिक प्रमुख र सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगोमा लगाउने व्यवस्थाका लागि सहमति बनेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ। सहमति अनुसार नियमावली बन्ने काम भएमा चोलेन्द्र शमशेरलाई जस्तो महाभियोग झुण्डिरहने अवस्था बन्दैन ।
कतै पनि महाभियोगबारे छिनाफानो गर्ने हदम्याद छैन । यही नहुँदा सत्ता संघर्षको हतियार बन्यो महाभियोग । महाभियोग लागेको वर्षदिन बित्दा पनि चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालत फर्कन पाउनुभएन र सेवाबाट बिदा हुनुभयो । यो प्रतिनिधि सभाले भने फेरि महाभियोग नै झुण्ड्याएर संवैधानिक प्रमुख बसिरहनुनपर्ने अवस्था बनाउने प्रक्रिया बढाइसकेको छ। नयाँ व्यवस्था बनेपछि जबराबारेको महाभियोगको छिनोफानो हुन सक्ने देखिएको छ । महाभियोग संसद्ले पारित नभए उहाँले भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ । पारित भएमा उहाँले सुविधा पनि गुमाउनुहुनेछ।
कुनैपनि अभियोगको छिनोफानो समयमै हुननसक्नु न्यायको सिद्धान्त विपरित हो । यस्ता गतिविधि राजनीतिक छलछाम र षड्यन्त्रको अस्त्र पनि बनाइने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा जो जसमाथि अभियोग लागेको हो त्यसको छिनोफानो समयमै हुनुपर्छ । कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवार क्षेत्र यसप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ।
