काठमाडौं,१४ पुस।मुलुकभर १० वटा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणालाई सार्थक बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसको सूचक तयार पारेको छ । सहरी पूर्वाधार विकास हेर्ने आयोगका सदस्य डा। सुनीलबाबु श्रेष्ठले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट शासन, स्मार्ट पूर्वाधार, स्मार्ट अर्थ व्यवस्था र स्मार्ट जनता हुने गरी सूचक तयार पारेको जानकारी दिए ।
‘स्मार्ट जनतामा समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता र सुरक्षा पर्नेछ भने स्मार्ट शासनमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार, अनलाइन सेवा, पारदर्शी र खुला सरकार तथा पहिचान छन्ु, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्मार्ट अर्थव्यवस्थामा नवीन उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र रोजगारी सिर्जना, हरित व्यवसाय हुनेछ भने स्मार्ट पूर्वाधारमा भौतिक पूर्वाधार ९यातायात, ऊर्जा, आवास तथा भवन०, सहरी सेवा(सुविधाका पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, हरित पूर्वाधार र सुरक्षा पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।ु
आयोगले चार वटा विषय र क्षेत्रलाई स्मार्ट बनाउन तयार पारेका यी प्रत्येक सूचकभित्र के(के गर्ने भन्ने पनि विस्तृत खाका तयार पारिसकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा गोरखाको पालुङटार, लुम्बिनी, स्याङ्जाको वालिङ र डडेल्धुरालगायत १० वटा सहरलाई अत्याधुनिक र समृद्ध स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । अन्य देशमा स्मार्ट सिटी प्रयोगमा आइसके पनि नेपालमा हालसम्म त्यसको आधिकारिक व्याख्या र अवधारणा आएको छैन ।
सामान्यत स् स्मार्ट सिटीमा वातावरणीय एवं सेवा(सुविधाको दिगोपन ९सस्टेनेबल०, उपलब्ध सेवा(सुविधा मापन गर्न सकिने ९मेजरेबल०, सेवा र सुविधामा जनताको समावेशी र समन्यायिक पहुँच हुने ९एक्सेसेबल०, विशेषता अनुसरण गर्न लायक हुने ९रेप्लिकेबल० र प्राविधिक विकासको प्रयोग गर्ने ९टेक्निकल० विषय पर्छन् । अब बन्ने १० वटा स्मार्ट सिटीका नागरिकले उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोगसँगै सार्वजनिक स्थलमा वाईफाई हटस्पटको सुविधा पाउनेछन् । उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्र र सडकका दोबाटो÷चौबाटोमा डिजिटल सूचना बोर्डदेखि मोबाइलमै सार्वजनिक निकायका सूचना पाउनेछन् ।
