इटहरी, पुस १३ । बाढीबाट विस्थापित भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि इटहरीका बाढीपीडित पालमुनि सुत्न बाध्य छन्। उनीहरू बूढीखोला किनारको चिसोमा दिन बिताइरहेका हुन्। चिसोबाट गर्भवती, सुत्केरी महिला र साना बालबच्चा झन् पीडित छन्।
इटहरी-३ मा मात्रै झन्डै ३० परिवार पालमुनि बसिरहेका छन्। अन्य ठाउँमा पनि एक दर्जन परिवार पालमुनि बसेका छन्। जहाँ उनीहरूको जीवन कष्टकर छ। त्यसमाथि पनि जाडो तथा पानी परेका बेला अझ धेरै समस्या छ। बच्चाहरू बिरामी भइरहने गरेको स्थानीय सकुन लिम्बू बताउँछिन्। ‘बिरामी भइरहन्छन्, अस्पताल कुदाएर औषधि ल्यायो,’ लिम्बू भन्छिन्, ‘ओच्छ्यानभरि औषधि नै औषधि हुन्छ।’
एक वर्षअघि मात्र १० लाख रुपैयाँ खर्चेर घर बनाएकी कौशिला लिम्बूको घर बाढीले बस्नै नहुने बनाइदिएको छ। उनको घर बालुवाले भरिएको छ। बेला बेलामा नातिनीलाई ढाडमा बोकेर उनी घर हेर्न जान्छिन्। ‘६ लाख रुपैयाँ अझै ऋण छ’, उनी भन्छिन्, ‘केही सामान निकाल्न पाइएन, म, बुहारी र छोरी थियौं, भाग्यले बाँच्यौं।’
त्यसयता उनी विस्थापित बनेकी छन्। विस्थापित भएर बस्दा खान, लगाउन टुंगो छैन। पाँच महिना भइसक्यो, जीवन सामान्य बनेको छैन। ‘कहाँ जानु अरूतिर कतै केही छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘खोला किनारमा चिसोमा निकै दुःख छ, तैपनि बस्नै पर्नेछ।’
बूढीखोलामा आएको बाढीका कारण इटहरीको बूढीखोला किनारमा बसेका विभिन्न बस्तीमा गरी ६ जना बढीको मृत्यु भएको थियो। दर्जनौं घरपरिवार विस्थापित भएका थिए। विस्थापितमध्ये कतिले पुरानै घर मर्मत गरेर बसेका छन् भने कतिले पुनः त्यही खोला किनारमा अस्थायी घर बनाइरहेका छन्।
इटहरी-३ मा भने सहारा नेपाल र वडा समिति कार्यालयको पहलमा उनीहरूका लागि आवास बनाइएको हो। तर, त्रिपाल प्रयोग गरेर बनाइएको यस्तो घर पनि भरपर्दो छैन। त्यसमाथि केही घर बनाउन ऐलानी जग्गा वडासमिति कार्यालय स्वयंले किनबेच गरेको छ।
‘सवा लाख बढी हालेर जग्गा किनेर भए पनि विस्थापितलाई बस्ने प्रबन्ध गरेका छौं’, ऐलानी जग्गा नै किनेको बताउँदै उनले भने, ‘मानेका त थिएनन्, तर हस्तक्षेप गरेर भए पनि खाली जग्गामा घर बनाएर बसायौं।’
कटान नियमित भइरहेकाले जुनसुकै बेला बस्ती पूरै कटानमा पर्न सक्ने त्रासमा स्थानीय छन्। समाजसेवी प्रेम नेम्बाङ तथा वडाध्यक्ष बालकृष्ण कार्कीको माग तटबन्ध लगाइनुपर्ने भन्ने छ। ‘उपमहानगरपालिकाले नेतृत्व लिएन, हामी आफैंले जसोतसो अहिले पालबाट पीडितलाई घरमा सार्ने प्रबन्ध गरेका छौं’, सात दिनभित्र सबैले पालको बसाइबाट मुक्ति पाउने बताउँदै कार्कीले भने, ‘तर खोला कटान रोक्न सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ।’
