सन्दीप रिजाल \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी ।
काठमाडौँ, माघ १७। चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । चालु बजेटको ४१.४४ प्रतिशत खर्च भै सक्दा पुँजीगत खर्च भने जम्मा १५.६ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांङ्क छ। तलब भत्ता सहित मन्त्रालय र कार्यालय सञ्चालन गर्ने बजेट चालु हो भने विकासे बजेट पुँजीगत हो । विकास निर्माणको क्षेत्रमा बिनियोजन भएको बजेट साँढे ६ महिना बित्दा पनि १५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले यसवर्ष पनि गतवर्षहरु जस्तै असारे विकासले प्रथामिकता पाउने निश्चित भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले नै पुँजीगत खर्च एकदमै कम भएको बताउँछ जुन हाम्रो जस्तो मुलुकलाई तीव्र विकासको गतिमा हिंडाउन एकदमै अपर्याप्त छ । अझै खर्च भएकै पुँजीगत रकमबाटै भ्रष्टाचार र कमिसनका रकम कालोधनको रूपमा परिणत भै देशको औपचारिक अर्थतन्त्रबाट बाहिरै रहने गरेको अर्थविद्को बुझाईछ । यसरी विकासे बजेटका रुपमा मानिने पुँजीगत बजेटको खर्च कम हुनु भनेको विकासको गतिमा पनि ब्रेक लाग्नु भन्ने बुझिन्छ।
गत बर्षहरुमा पनि आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगत बजेट कनिका छरेझै सक्ने प्रचलन थियो । यो बर्ष पनि फेरी सोही रोगले निरन्तरता पाउने देखिएको छ। यसरी समय छदै बजेट खर्च गर्न नखोज्ने तर आर्थिक बर्षको अन्त्य अन्त्य तिर बालुवामा पानि खन्याउने प्रवृति हरेक बर्ष दोहोरीनु भनेको विकसाका लागि दुर्भाग्य नै हो ।
