काठमाडौं, २४ पौष । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै चिनियाँ पक्ष उत्साही देखिन्छ । विशेषगरी पूर्वाधार आयोजनाहरुमा ढिलाई गरी अघिल्लो सरकारले दबाब बढाएको चिनियाँ कम्पनीहरुलाई हाइसञ्चो भएको छ । फाष्ट ट्रयाक देखि बुटवल नारायणगढ सडक खण्डमा ढिलाई गरेर समस्यामा परेका चिनियाँ कम्पनी ढुक्क भएका छन् ।
यता नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको फाष्ट ट्रयाकको काम समयमै नसकिने निश्चित भएको छ । यतिसम्मकी अवधि सकिएको एक दशकमा पनि काम सकिनेमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । योसँगै फाष्ट ट्रयाकको हालत मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन देखाइएको सपना जस्तै बन्ने निश्चित भएको छ ।
सेनाले २०८१ मंसिर भित्र सक्नुपर्ने भएपनि कतिपय प्याकेजको ठेक्का नै खोल्न सकेको छैन । सेनाले काम समयमै नसकिने निश्चित भएपछि कोरोना संक्रमणकालको दुई वर्षलाई जोडेर निर्माण अवधि लम्ब्याउने रणनीति अनुसार फाइल बढाइसकेको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार कोरोना संक्रमणकालमा काम रोकिएकाले त्यो अवधि पनि जोडिने गरी केही समय निर्माण अवधि लम्ब्याइनेछ । यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमा प्रक्रिया बढाउन सेना सक्रि यभइसकेको छ । सेनाले अवधि बढाउने तयारी गरेपनि त्यो अवधिभित्र पनि काम पूरा हुने सम्भावना देखिदैन ।
फाष्ट ट्रयाकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव सेनाभित्रै देखिएको छ । भवन निर्माण गर्दै आएका इञ्जिनियरहरुलाई सडक निर्माणमा लगाउने क्रम अझै चलेको छ । यसअघिका फाष्ट ट्रयाक हेर्ने जर्नेल विकास पोखरेल पनि सडक निर्माणमा अनुभव नभएका अधिकृत थिए । उनको दक्षता भवन निर्माणमा थियो । अहिलेका कमलविक्रम शाह पनि भवन निर्माणको अनुभव मात्र भएका जर्नेल हुन् । सेनामा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा ठेकेदार कम्पनीले खेल्ने मौका पाएको छ । अर्कोतर्फ, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले भिजिट भीसामा जनशक्ति ल्याएर फाष्ट ट्रयाकमा काम लगाइरहेको छ । गतवर्ष दुर्घटनामा चिनियाँ कामदारको मृत्यु भएपछि भिजिट भीसामा आएर काम गरेकाको बारे खुलेको थियो । त्यतिबेला इन्स्योरेन्सको विषय पनि उठ्दा समस्या परेको थियो ।
फाष्ट ट्रयाकमा सडक निर्माणभन्दा पनि ठेक्का पट्टाको चलखेल, शक्तिराष्ट्रको चासो, सेनाभित्र फाष्ट ट्रयाक हेर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण ट्रयाक बाहिर जाने खतरा बढेको छ । सेनाले फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएपछि डिपिआरको टुंगो लगाउने, ठेक्का प्रक्रिया देखि निर्माण कार्य विवादमा पर्दै आएको छ । फाष्ट ट्रयाकको यसअघिका ठेक्का विवादमा परे । पछिल्लो समय प्याकेज नम्बर ६ को ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुमा सेटिङको विषय उठेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी चाइना फाष्ट हाइवेले निकै कम लागतमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेर योजनावद्ध तरिकाले ठेक्का पाएको छ । यसविरुद्ध भारतीय कम्पनी अदालत पुगेपनि यसबारे अन्तरिम आदेश जारी भएपनि सेनाले काम बढाइसकेको छ । दुईवटा प्याकेजको काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीले आर्थिक प्रस्तावको तुलनामा आधाभन्दा कम रकमको प्रस्ताव गरेको कम्पनी छनोट हुनुले काम कस्तो र कसरी हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ । सेना आफै १८ अर्बमा प्याकेज नम्बर ६ को काम हुनेमा विश्वस्त छैन ।
