काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश अस्विकार गर्दै माघ ११ गतेलाई पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश गरेको हो ।
यस विवाद छिटो निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै लामिछानेका नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कागजातहरू सात दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । माघ ११ गतेसम्म रिट निवेदक र विपक्षी सबैले बहस नोट पनि पेश गरिसक्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
