मन्त्रीहरुको निर्देशन सस्तो लोकप्रियताको लागि कि साच्चै कार्यन्वयनमा ल्याउन (भिडियोरिपोर्ट) | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १७ २०८१, सोमबार

मन्त्रीहरुको निर्देशन सस्तो लोकप्रियताको लागि कि साच्चै कार्यन्वयनमा ल्याउन (भिडियोरिपोर्ट)

बटुकराज गिरी / माउण्टेन टेलिभिजन । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड उदाहरणीय काम गर्ने भन्दै सक्रिय हुनुभएको छ । उहाँ मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन व्यस्त हुनुहुन्छ । निर्देशन दिने होडवाजी नै चलेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै नभएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेदेखि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्देशन दिदै लोकप्रीयता बटुल्न लाग्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू फेरी कार्यकारी भूमिकामा उक्लन पाए मुलुकलाई विकासका क्षेत्रमा कायपलट नै गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । प्रचण्ड खस्कदै गएको शक्ति सत्तामार्फत् उकास्ने दाउमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै जनसरोकारका विषयमा ध्यान दिनेदेखि सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ । सरकारी सेवा लिन नागरिकले सास्ती खेप्नुनपर्ने बनाउन, राजस्व संकलनको अवस्था सुधार्न, संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, विकास निर्माणलाई गति दिन र शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । तर, यति धेरै निर्देशन दिनुभएका प्रधानमन्त्रीले यो निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने चाहिँ कुनै संयन्त्र बनाउनुभएको छैन । यो कदम सस्तो लोकप्रीयताका लागि मात्रै त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

सत्तारोहण गरिसकेपछि निर्देशन दिनेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि अगाडि हुनुहुन्छ । मन्त्रीको सपथग्रहण गरेलगत्तै राहदानी विभागमा आफै उपस्थिति हुने देखि देशैभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगाएत सुरक्षा निकायका पदधिकारीहरुलाई नागरिकको सेवामा लाग्न चर्चामा आउने गरी निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । भौतिक पुवौधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त केही यातायात कार्यलयमै गएर कर्मचारीहरुलाई एक महिनाभित्र सेवाग्राहीहरुले यातायात कार्यलयमा लाइन देखिए जिम्मेवार अधिकारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । तर, यस्ता निर्देशन पालना भइहाल्नेमा शंका गर्नुहुन्छ । पूर्वमुख्य सचिव डा बिमल कोइराला ।

प्रशासन विज्ञ उमेश मैनाली कर्मचारी र प्रशासनको मूल्यांकन नभई सरकारबाट निर्देशन मात्रै आउनुलाई सकारात्मक सन्देश मान्नुहुन्नँ ।

सरकारी क्षेत्रले छिटो छरितो सेवा दिइरहेको छैन र यसमा सकारको ध्यान जानु अनिवार्य छ । तर सत्तामा आएलगत्तै पुराना निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन संयन्त्र बनाउने भन्दा पनि फिल्डमै गएर होस या कार्यकक्षमै बोलाएर दिएको निर्देशन भने सस्तो लोकप्रियतामै सिमित हुने देखिन्छ ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);