सन्दीप रिजाल \ माउण्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ पौष १९। पुस १० गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भए लगत्तै सिंहदरबारमा पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट यातायात कार्यालय र राहदानी विभागमा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको भन्दै समस्याको सामाधान गर्ने निर्णय भयो । निर्णय त आयो तर सरकारले त्यसका लागि गर्नु पर्ने आधारभूत कार्यहरु के के छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण छन् । सवारी चालक अनुमती पत्र लिन एक वर्ष भन्दा बढीको समय अवधि कुर्नु पर्ने नागरिकमा अहिलेको वाध्यता छ । दैनिक १० हजारको संख्यामा अर्जेन्ट राहदानी बनाउने माग छ । तर, विभागले भने दैनिक २ हजारको संख्यामा मात्रै अर्जेन्ट राहदानी बनाउने क्षमता राख्छ ।
२०७२ सालमा जारी संविधानको मर्म अनुसार देश संघियताको मोडलमा छ । नागरिकले पाएको समस्याको समाधन गर्न सरकारले गर्नु पर्ने पहिलो काम भनेको अन्तर सरकार समन्वय हो । हाल सम्म यातायात कार्यालयहरुमा कुन तहका कार्यालयले के काम गर्ने भन्ने विषय अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । त्यसैगरी नागरिकको सेवाका लागि भन्दै खोलिएका कार्यालयहरुमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन ।
सरकारले गरेको निर्णय लोकप्रीय छ । तर सरकारका कमजोरी अनगिन्ती छन् । राहदानी विभागले हाल माग अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सकेकै छैन । यसो हुनुमा विभागको क्षमतामा विकास नहुनु नै पहिलो कारण हो ।
सत्तामा पुग्ने वित्तिकै लोकप्रीय बन्ने निर्णय लिने प्रचलन नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा हुने गर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि क्षमता बुझ्न जरुरी हुन्छ । राहदानी विभाग र यातायात कार्यालयका विषयमा सरकारले निर्णय गर्न भन्दा अगाडि त्यसको क्षमता विकास तर्फ लाग्न सक्नु पर्छ । नत्र सस्तो लोकप्रीयताको लागि भ्रमको खेती सिवाय केही हुनेछैन ।
