काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संरक्षक रेशम चौधरीसहित राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाई हुने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार स्मरणपत्र बुझाउँदै नागरिक उन्मुक्तिले थारुहरुको आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा स्वीकार्न र अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गर्दै पाँच बुँदे माग गरेको छ ।नागरिक उन्मुक्तिले २०७२ सालमा थारुले चलाएको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक पहिचानको आन्दोलन भएको र सो एजेन्डा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वकै पार्टीको भएको समेत स्मरण गराएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले घटनाका आरोपित रेशम चौधरी र सबै बन्दीहरुको रिहाई गर्न, घटनामा दोषीको आरोप लागेका ५८ जनाविरुद्वको मुद्दा खारेजी गर्न, सो घटनाबारे लाल देवीराम, संसदीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र थारु आयोगको आरक्षणसम्बन्धी विषय पूर्ववत् कायम राख्न माग गरेको छ ।
संघीय सरकार गठनमा पार्टीको समर्थन रहे पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार गठनका लागि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सहभागी नहुने र समर्थन पनि नगर्ने पार्टीका केन्द्रिय प्रवक्ता दामोदर पण्डितले हस्ताक्षर गरेको स्मरण पत्रमा उल्लेख छ ।
