काठमाडौँ । एमालेका नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूलाई भेटेर दुई पार्टीलाई मिलाउने प्रयास थालेका छन्। एमालेका उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतलगायत नेताहरूले नेपालसँग भेटघाट गरी नेकपा एसका नेताहरूलाई पुरानो घरमा फर्कन आग्रह गर्दै एकताको प्रयास थालेका हुन्। मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नै नेता नेपालसँग निरन्तर भेटघाट गरिरहेका एमालेका नेताहरूले संवाद सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको बताएका छन्।
यही सन्दर्भमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मंगलबार साँझ नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालसँग भेटघाट गरी एमालेको धारणा राख्दै पुरानै पार्टीमा फर्कन आग्रह गरेका थिए। उनले एमालेभित्र सम्मानजनक स्थान दिने बताउँदै पार्टी एकता वा समाहितका लागि प्रस्ताव राखेका थिए। नेकपा एसका नेता एवं नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेको घरमा उनीहरूबीच भेटघाट भएको थियो। सो भेटघाटमा उनीहरूले सम्भावित योजना र सरकारको विषयमा पनि छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि उनीहरूबीचको भेटघाटबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन। एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र वाम एकताको पक्षमा वकालत गर्दै आएका नेताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पौडेलले अध्यक्ष नेपालसँग भेटघाट गरी एमालेमै फर्कन आग्रह गरेका थिए। यस विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीकै पहलकदमी रहनुपर्ने धारणा नेकपा एसबाट आएको स्रोतको दाबी छ। अर्थमन्त्री पौडलेले भेट्नुअघि एमालेकै पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि नेता नेपाललाई भेटेका थिए।
बुधबार एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले पनि नेता नेपाललाई भेटेका थिए। बस्नेतले पनि नेपाललाई एमालेमै फर्कन आग्रह गरेको बताइएको छ। बुधबार बस्नेत नेपाल निवास पुग्दा नेकपा एसका नेता मेटमणि चौधरी पनि त्यही थिए। नेता चौधरीले पनि पार्टी एकीकरण वा समायोजन जे नाम दिए पनि एमालेमै मिल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। बुधबारअघि पनि पोलिटब्युरो सदस्य बस्नेतले नेपालसँग भेटघाट गरेका थिए। बुधबार एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच खुमलटारमा भएको भेटघाटकै क्रममा तीन नेताहरू बसेर छलफल गर्ने भनिए पनि कोटेश्वरमा आन्तरिक छलफलमा जुट्नुपर्दा बाहिर निस्कन नपाएपछि नेता नेपाल सामेल हुन सकेनन्।
एमालेका नेताहरूले निरन्तर संवाद अघि बढाएपछि आगामी रणनीति तय गर्न र एमालेसँगको एकीकरण वा समायोजन वा सहकार्यको विषयमा धारणा बनाउने हिसाबले अध्यक्ष नेपालले विभिन्न जिल्लाका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए।
नेपालले जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज, सहइन्चार्जसहित पदाधिकारीहरूसँग आगामी यात्राबारे जुम बैठकमार्फत परामर्श गरेका थिए। जुम बैठकमार्फत समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे जानकारी आदानप्रदान र जिल्लाका नेताहरूको रायसुझाव लिएको नेकपा एसका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। जिल्लाका नेताहरूसँगको परामर्शपछि सचिवालय बैठक बसेर सरकारसँग सम्बन्ध तथा एमालेसँगको सहकार्यकारे निर्णय लिने नेकपा एसको तयारी छ। जुम बैठक साँझ ६ः३० बजेसम्म चलेको थियो।
जिल्लास्थित नेताहरूको धारणा सुनेपछि अध्यक्ष नेपालले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने बताएका थिए। जिल्लाका नेताहरूले सुरुमा पार्टीबाट विद्रोह गर्दा जे अवस्था थियो, अहिलेसम्म कुनै सुधार नआएको स्पष्ट पार्दै ध्यान दिएर मात्रै एमालेसँग सहकार्य गर्न सुझाएका थिए। खतिवडाले तत्काल सरकारमा जानेभन्दा पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर अघि बढ्दा सकारात्मक हुने सुझाव जिल्ला तहका नेताहरूबाट आएको जानकारी दिए।
एमालेका नेताहरूले केही दिनभित्रै एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई भेट गराउने तयारीसमेत गरेका छन्। ‘अरूले जति नै कुरा गरे पनि ओली–नेपाल एकै ठाउँमा बसेर कुराकानी गरेपछि मात्रै पार्टी एकता वा समायोजन भन्ने विषय तय हुन्छ। अरूले त वातावरण बनाउने मात्रै हो,’ एमालेका एक नेताले भने। उनका अनुसार यतिबेला एमालेका नेताहरूले निरन्तर संवाद गरिरहेकाले दुई नेताहरूबीच भेटघाटको वातावरण बनाउन लागिएको हो।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओली र दाहाल–नेपालको सम्बन्धमा दरार मात्रै आएन, पार्टी नै छिन्नभिन्न भएको थियो। एमाले र माओवादी एकता भएर बनेको नेकपा बदरका बेला एमालेमा फर्किएका नेपालसँग ओलीले पटकपटक वार्ता गरेका थिए। तर वार्ता सकारात्मक नभएपछि ओली–नेपाल आरोप–प्रत्यारोपमा मात्रै उत्रिएनन्, नेपालले एमाले विभाजन गरेर नयाँ पार्टी नै गठन गरे। २०७८ भदौ ९ गते गठन गरेको नयाँ पार्टी नेकपा एसको नेतृत्व नेपालले नै गर्दै आएका छन्।
यतिबेला नेकपा एससँग प्रतिनिधिसभामा १० सांसद छन्। ती सांसदलाई एमालेमा फर्काए तथा केही स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका सांसदलाई सहभागी गराए एमाले पहिलो पार्टी हुनेछ। एमालेबाट टिकट नपाएर स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका सांसदलाई पनि एमालेमै फर्काउने गरी संवाद थालिएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। एमालेसँग हाल ७८ सांसद छन्। नेकपा एस पनि एमालेमा मिसिए सांसद संख्या ८८ हुनेछ। हाल ठुलो दल बनेको नेपाली कांग्रेससँग ८९ सांसद छन्। एमाले छाडेका प्रभु साहसँग पनि संवाद भइरहेको बताइएको छ। साथै किरण साह, योगेन्द्र मण्डललगायत सांसदहरूले पनि एमालेलाई साथ दिने एमालेका नेताहरूको दाबी छ।
एमालेका नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका अध्यक्ष नेपालले अहिलेको अवस्थाका केही निर्णय गरिनसके पनि पार्टी र अन्य नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमा सहभागिताबारे पनि सकारात्मक रूपमा छलफल गरिरहेका छन्। त्यसकारण अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने मनस्थिति अध्यक्ष नेपालले बनाएका छन्। नेकपा एसका धेरैजसो नेताले एमालेसँग सतर्कतासाथ सहकार्य वा पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्न सुझाएका छन्। नेकपा एसका स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेलगायत एक दर्जन नेताले एमालेसँग सहकार्य गर्न वा पार्टी एकता गर्न अध्यक्ष नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। स्थायी कमिटी सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले पनि एमालेसँगको सहकार्यमा जोड दिँदै आफ्नो निवासलाई संवादको केन्द्रबिन्दुसमेत बनाएका छन्। एमालेभित्रका धेरै नेताले पनि नेकपा एसलाई ल्याए एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने र सरकार सञ्चालनका लागि महŒवपूर्ण पद एमालेकै भागमा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
एमालेलाई चार, माओवादीलाई दुई मुख्यमन्त्री
सरकार सञ्चालनको विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले करिबकरिब सहमति गरेका छन्। दाहाल निवास खुमलटारमा भएको सो सहमतिअनुसार तत्काललाई प्रदेश सरकारको बाँडफाँट टुंग्याएका छन्। दुई नेताले गरेको सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी वा वाग्मतीमध्ये एक र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले लिने भएको छ। तर वाग्मती र लुम्बिनीचाहिँ कसले लिने भन्नेबारे छलफल गर्न बाँकी छ। जसअनुसार प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले गर्नेछन्। प्रदेश १ मा ९३ सांसदमध्ये एमालेका ४० सिट छन्। उसलाई सरकार बनाउन सात सिट भए पुग्छ। त्यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा सरकार बनाउन पर्याप्त बहुमत पुग्नेछ। माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन्।
मधेस प्रदेशमा भने जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई आधाआधा कार्यकाल दिने सहमति भएको छ। त्यहाँ पहिलो कार्यकाल जसपाले लिने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। मधेस प्रदेशमा १०७ सांसद छन्। जसमा सरकार बनाउन ५४ जना भए पुग्छ। त्यहाँ एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, जसपाका १६ र माओवादी केन्द्रका ८ सहित ६० सांसद छन्। यस्तै वाग्मतीमा एमाले कि माओवादी भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ। एमाले र माओवादी दुवैले दाबी गरेका कारण त्यहाँ कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएको हो। वाग्मती प्रदेशमाा ११० सांसद छन्। जहाँ सरकार बनाउन ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। त्यहाँ एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३ सहित ६१ सांसद हुनेछन् र त्यतिले सरकार बनाउन सहज हुने भएको छ।
गण्डकीमा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीसहित एमालेले नेतृत्व गर्नेछ। गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय छ। त्यहाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ। यस्तोमा गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका दुईसहित गठबन्धनका ३२ सांसद छन्। राप्रपाले साथ दिए त्यहाँ सरकार बनाउन सहज हुनेछ। यस्तै लुम्बिनीमा पनि एमालेले नेतृत्व गर्ने भएको छ। लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ। त्यहाँ सरकार बनाउन ४४ सांसद चाहिन्छ। त्यहाँ एमालेका २९, माओवादीका ९, जसपाका ३, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का ४ र जनमत पार्टीका ३ सहित गठबन्धनको पक्षमा ५२ सांसद छन्। यस्तै कर्णालीमा पनि एमालेले नै नेतृत्व गर्नेछ। कर्णाली प्रदेशमा सांसद संख्या ४० छ। जहाँ सरकार बनाउन बहुमतका लागि २१ सांसद भए पुग्छ। नयाँ गठबन्धनअन्तर्गत कर्णालीमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाका १ सहित २४ सांसद हुन्छन्। यसकारण यहाँ पनि एमाले–माओवादी नेतृत्वको सरकार सहज रूपले बन्नेछ।
केन्द्रमा भएको भागबन्डाअनुसार सुदूरपश्चिममा माओवादीले सरकार बनाउनेछ। सुदूरपश्चिममा जम्मा ५३ सांसद छन्। त्यहाँ सरकार बनाउने बहुमतका लागि २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। जहाँ एमालेका १०, माओवादीका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ सहित २८ जना सांसद छन्। त्यहाँ पनि सहजै सरकार बन्नेछ । नागरिक दैनिकबाट
