काठमाडौं, ९ पुष । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहले गर्न नसक्ने कामको सुचिकृत गरि केन्द्रले हेर्ने गरि संयन्त्र निर्माण गर्न नसके विकासको विकेन्द्रीकरण र संघिता नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा औल्याएको छ ।
मन्त्रालयले समग्र पुर्वाधार विकासको खाका तयार पारेपनि स्थानीय तहमा गएको अधिकार तथा वित्तिय स्रोतको हस्तान्तरणले मात्रै सही अर्थमा विकासको विकेन्द्रीकरण हुन नसक्ने भन्दै केन्द्रले पनि दायित्व बहन गर्ने गरि संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । आईतबार मन्त्रालयमा भएको प्रथम चौमासिक समिक्षा बैठकमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले वित्तिय स्रोतको हस्तान्तरण संगै स्थानीय तहले गर्न नसक्ने काम केन्द्रले गर्ने गरि संयन्त्र नबनाए संघीयता नै धरापमा पर्ने खतरा औल्याए ।
सचिव थपलियाले नया संरचना अनुसार कायम भएका स्थानीय तहलाई काम दिए पनि सो अनुसारको संरचना हस्तान्तरण गर्न नसकेकाले जनतालाई दिईने सेवामा अन्यौल भएको बताए । पुराना संरचना पनि रहिरहेकाले संघिय संरचनाले सही ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले नगरविकास समिति लगायत संघीय संरचनामा अनावश्यक रहेका जिल्लास्तरीय संरचना १५ दिन भित्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधाको लागि खरिद गरिने सवारी साधन लगायत विषयका जिज्ञासा बढी आउने गरेको भन्दै उनले सुविधाको विषयलाई व्यवस्थित गर्न नसके भविष्यमा ठुलो चुनौति थपिने बताए ।
अधिकारको सही प्रयोग र वित्तिय व्यवस्थापन संगै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा क्षमता विकासमा पनि समस्या रहेको भन्दै सचिव थपलियाले क्षमता विकासका लागि छुट्ै जिम्मेवार निकाय गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कर्मचारीको क्षमता विकासमा विभिन्न एनजिओ आईएनजिओहरुले लगानी गर्न प्रतिष्पर्धा गरिरहेका बेला एउटा स्वन्त्र राष्ट्रिय निकाय नबन्ने हो भने स्थानीय तहमा गरिने काम कारवाहीमा दात्तृ निकाय हावी हुने खतरा औल्याए । प्युठान जिल्लामा मात्रै यस आर्थिक बर्षमा २७ वटा हेवी इक्वीपमेण्ट खरिद भएको जानकारी आफुले पाएको भन्दै उहाँले पुर्वाधारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा अन्य विषयगत विकास प्रभावित भई सम्मुन्नत विकास ओझेलमा पर्ने उल्लेख गरे ।
गत आर्थिक बर्षको यही अवधिमा २० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो भने यस बर्ष १५ दशमलब २ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
