काठमाडौं, २४ मंसिर । नयाँ जनादेशपछि मुलुक नयाँ बाटोमा जान्छ भनेर कुर्लने दलहरु यति बेला निर्वाचनको परिणामपछि मुलुक झनै अन्योलग्रस्त हुने बताइरहेका छन् । दलहरुको अभिव्यक्तिले जनमतको खिल्ली उडाएको छ । सायद संबैधानिक मजाक भनेको यही होला । सिमित बर्गको घेराबन्दीमा परेको लोकतन्त्रबाट जनताले अपेक्षा गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचनलाई मानिन्छ । देशमा भर्खर निर्वाचन सकिएको छ । दलहरु आन्तरिक जोडघटाउमा व्यस्त छन् । सिमित वर्गमा केन्द्रित हँुदैगएको लोकतन्त्रप्रति त्यही वर्गबाहेक बाँकीलाई कुनै मतलब देखिदैन । आमजनतालाई न निर्बाचनले उत्साहित बनाउन सक्यो, न परिणामले नै । झन्डै आधा जनता भोट हाल्नसमेत गएनन् । पुराना शक्तिप्रति ठाउँठाउँमा जनताले असहमति जनाए । तर राजनीतिक दलहरुलाई यसको कुनै मतलबसमेत देखिँदैन । बिडम्बना भन्नु पर्छ, जनताले १८ सिटमा खुम्च्याई दिएको दिएको दल प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दछ । सायद संबैधानिक मजाक भनेको यही होला । यतिखेर देश संबैधानिक मजाकमा रुमल्लिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
जनता तब राजनीतिप्रति उत्साहित हुन्छन,जब राजनीति जनताको दैनिकीसँग नजदिक रहन्छ, अर्थात् जनताको जनजीविकाको साक्षी बन्दछ । नेपाली लोकतन्त्र यतिखेर सिमित वर्गको घेराभित्र बन्दित हुँदैगएको स्पष्ट देखिँदैछ । नेताका नातागोता अनि आसेपासेको रमाइलो मैदान जस्तो देखिएको लोकतन्त्रले पार्टी पद्धतीलाई कुरुप बनाइदियको छ । संसदभित्र छिर्ने परिवारको लर्को देख्दा गाईजात्रा मनाउन निस्केको आफन्तजनको अन्तरकथालाई समेत माथ गरिदिएको छ । नेताको खल्तीको सिकार बनेको यो लोकतन्त्र बास्तबमै भन्ने हो भने जनताको लागि शीरमाथिको बोझा नै साबित भएको छ ।
पटक पटकको बलिदानीको परिणाम ठान्ने यो लोकतन्त्र अनि बलिदान गर्न उक्साउने बलिदानका ठेकेदारहरु यतिखेर जनताको नजरमा गिरेका छन् । त्यसो त लोकतन्त्रका यी ठेकेदारहरु कहाँ असली थिए र ? आफ्नो एजेन्डामा राजनीति गरेको भएपो आफ्नो हुन्थे । विदेशीकोे एजेन्डामा कामगर्ने ब्वाँसो शैलीलाई जब जनताले चिने तब जनताको बहिस्कारका पात्र बन्दै गए । २०४६/०४७ को आन्दोलन भारतीय नेता चन्द्रशेखरले सफल बनाइदिए । जनयुद्धनामक जनसम्हार छिमेकीकै बरदानमा भयो । अनि १० बँुदे सम्झौतामा पुग्दासम्म त सम्पूर्ण रुपमा नेपालीको भावना र एजेन्डालाई शून्यमा परिणत गराइयो । आज देश नेपालीको आन्तरिक गृहकार्यमा होइन, प्रत्यक्ष विदेसीको आदेशमा चल्छ । जसले सरकार बनाएपनि विदेशी शक्तिको रबरस्ट्याम्पभन्दा पर केही हुनसक्ने अवस्था देखिदैन ।
यो संविधान रहेसम्म संसदमा कसैको बहुमत हुने अवस्था देखिदैन । मिलिजुली सरकार हुनेभएपछि सधै सरकार सम्हाल्नमै केन्द्रित नेतृत्वबाट देश विकासको आशा राख्नु नै बेकार देखिन्छ । विदेसीलÞे रचिदिएको संबिधानलाई संविधानसभालÞे जलप त लगाइदियो, तर आत्मा भने नेपालभित्र राख्न सकेन । यति सानो देशलाई टुक्रा टुक्रा पारियो, गाउँ गाउँमा संसद भवन उभ्याइयो, त्यसलाई समेत जाति – जनजाति, महिला – आदिवासी भन्दै एउटा भीड नै खडा गरियो । आरक्षण विकासमा हुनुपर्दथ्यो तर व्यवस्थामा गरियो । न बर्गीय उत्थान हुनसक्यो, न विकास र समृद्धि ।
गलत बाटो हिँड्ने बटुवाको लागि गन्तब्य टाढा बन्दै जान्छ भनेजस्तै समयक्रमसंँगै नेपालको विकास र सम्वृद्धि पनि टाढा बन्दैछ । आज देशभित्र एउटा पनि त्यस्तो आशालाग्दो क्षेत्र देखिदैन, जसले जनतामा केही मात्रामा भएपनि भरोसाको किरण देखाउन सकोस । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मात्र होइन, न्यायपालिकासमेत गुण्डागर्दीको अखडा बन्दैछ । न्यायालयको गेटमा न्याय क्षेत्रका कर्मीहरु उभिन्छन । कसलाई भित्र पस्न दिने वा नदिने भनेर निर्णय गर्दछन् । सर्बत्र सेटिंगको कहालीलाग्दो वर्तमानलाई नेपालले कहिलेसम्म थेग्न सक्ला ? भ्रष्टाचारको शिखरबाट समेत देख्न सकिने अवस्था छैन ।
देशभित्र गरिखाने वातावरण छैन । उद्योगी ब्यबसायी निरन्तर पलायन भइरहेका छन् । देशको नेतृत्व आफ्ना युवाहरुलाई भाडामा अरु देशको चाकडी गराउनमा उद्दत छ । त्यसमा आफ्नो पुरुषार्थ सम्झन्छ । जमिन सबै बाझा छन् । आन्तरिक उत्पादन शून्य छ । विदेशी सामानले बजार भरिभरउ छन् । आयात गर्दा जम्मा हुने राजस्वले सरकार चल्छ । सक्रिय युवा बिनाको देश आँफै बृद्धाश्रममा परिणत भैरहेको छ । यस्तो अवस्थाको समेत चिन्ता कसैलाई छैन ।
समग्र पृष्ठभूमिले लोकतन्त्रलाई मजाक बनाइरहेको छ । जनता निराश छन् । विदेशी प्राबधान समेटिएको संबिधानका पानाहरुलाई निर्भिकताका साथ च्यातचुत पार्नसक्ने, आफ्नो देशको माटोलाई मनन गरेर निर्णय गर्न सक्ने कर्मठ नेतृत्व देशले खोजेको धेरै भयो, पाउन सकेको छैन, प्रतिक्षा भने निरन्तर छ ।
